1. "इज़राइल", COVID-19 वैक्सीन की 4 खुराक देने वाला पहला देश
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- इज़राइल ने कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की चौथी खुराक को मंजूरी दी।
- इज़राइल की महामारी विशेषज्ञ समिति ने 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों, मेडिक्स और कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए फाइजर-बायोएनटेक वैक्सीन की चौथी खुराक की सिफारिश की है जो उनकी तीसरी खुराक के कम से कम चार महीने बाद दी जाएगी।
- इस कदम का प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट ने स्वागत किया, जिन्होंने कहा कि यह देश को ओमाइक्रोन संस्करण की संभावित लहर से बचाव करने में मदद करेगा।
2. भारत ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में मिस्र का स्वागत किया
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- भारत ने 29 दिसंबर 2021 को छह साल पहले ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के चौथे नए सदस्य के रूप में मिस्र के प्रवेश का स्वागत किया।
- एनडीबी ने सितंबर 2021 में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और उरुग्वे को अपने नए सदस्यों के रूप में स्वीकार किया।
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक:
न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी), जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था, ब्रिक्स राज्यों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
गठित: जुलाई 2014 में
मुख्यालय: शंघाई, चीन
राष्ट्रपति: मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो
सदस्य: मिस्र, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे
3. संयुक्त अरब अमीरात ने गैर-मुस्लिम जोड़े को अपना पहला नागरिक विवाह लाइसेंस जारी किया
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- एक कनाडाई जोड़े ने अमीरात की राजधानी अबू धाबी में गैर-मुसलमानों की व्यक्तिगत स्थिति पर नए कानून के तहत शादी करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- यूएई ने नवंबर 2021 में घोषणा की थी कि गैर-मुसलमानों को अबू धाबी में अपने शासक द्वारा जारी एक नए फरमान के अनुसार नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और संयुक्त बाल हिरासत की अनुमति दी जाएगी।
- संयुक्त अरब अमीरात, जहां विदेशी लगभग 10 मिलियन आबादी का 90% हिस्सा बनाते हैं, बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी क्षेत्र में खुद को आधुनिकीकरण बल के रूप में पेश करने के लिए अपने कानूनों में संशोधन कर रहा है।
- संयुक्त अरब अमीरात में शादी और तलाक पर व्यक्तिगत स्थिति कानून पहले इस्लामी शरिया सिद्धांतों पर आधारित थे, जैसा कि अन्य खाड़ी देशो में होता है।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
राजधानी: अबू धाबी
मुद्रा: संयुक्त अरब अमीरात दिरहम
राष्ट्रपति: खलीफा बिन जायद अल नाहयान
प्रधान मंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
अबू धाबी के बारे में
- अबू धाबी शहर संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राजधानी है।
- अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा अमीरात है, जो राष्ट्रीय भूभाग के 84 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करता है। इसमें 200 द्वीप और 700 किमी की लंबी तटरेखा है।
- यह दुबई के बाद एक तेल समृद्ध अमीरात और संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।
1 जनवरी, 2022 से शुरू होकर, अमीरात एकमात्र खाड़ी देश बन जाएगा, जो शुक्रवार, मुस्लिम प्रार्थना दिवस से लेकर शनिवार तक सप्ताहांत नहीं मनाएगा।
4. संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने म्यांमार में नए साल के संघर्ष विराम का आह्वान किया
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- संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत नोलीन हेज़र ने कहा कि वह म्यांमार के काया राज्य और अन्य क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा से बहुत चिंतित हैं, जिसने हजारों नागरिकों को विस्थापित कर दिया है, जिनमें से कई सुरक्षा और सहायता के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं।
- सुश्री हेज़र ने कहा, "म्यांमार के लोगों ने पहले ही सामाजिक-आर्थिक नुकसान झेला थे और मानवीय स्थिति कोविड-19 महामारी से जटिल हो गई है।"
- सुश्री हेज़र ने सभी पक्षों से राष्ट्र के अधिक हित में कार्य करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पूरी तरह से सम्मान करने, सुरक्षा के लिए मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और जरूरतमंद लोगों तक मानवीय पहुंच की अनुमति देने का आग्रह किया।
- बयान में कहा गया है, "इसके लिए, वह पूरे म्यांमार में नए साल के युद्धविराम की अपील करती है।"
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अक्टूबर 2021 में सुश्री हेज़र को म्यांमार में अपना विशेष दूत नियुक्त किया। उन्होंने क्रिस्टीन श्रैनर बर्गनर की जगह ली, जो अप्रैल 2018 से इस पद पर थे।
म्यांमार में मुद्दा
म्यांमार 1 फरवरी, 2021 से पूरी तरह से अराजकता में है, जब सैन्य सत्ता ने सरकार को उखाड़ फेंका और नेता आंग सान सू की को कैद कर लिया, जिन्हें चार साल की नजरबंदी की सजा सुनाई गई है और कई अन्य आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
- तख्तापलट के बाद से, और विरोध के कारण कम से कम 1,375 लोग मारे गए हैं और 8,000 से अधिक जेल गए हैं।
5. यूएई ने भारत से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया:
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- संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है।
- भारत द्वारा यूएई को आश्वासन दिए जाने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था कि वह बर्ड फ्लू से संक्रमण को रोकने के लिए पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जैव सुरक्षा मानदंडों का पालन करेगा।
- यूएई ने बर्ड फ्लू की चिंता को लेकर पांच साल पहले पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- संयुक्त अरब अमीरात चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और पिछले साल लगभग 60 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ।
- यह अमेरिका और चीन के बाद भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है|
6. भारत ने मिशन सागर के तहत मोजाम्बिक को राहत सामग्री सौंपी
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- नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी ने क्षेत्र में मित्र देशों की सहायता के लिए नौसेना द्वारा मिशन सागर के आठवें संस्करण के तहत 500 टन खाद्य सहायता के साथ-साथ रक्षा उपकरण देने के लिए मोजाम्बिक में मापुटो के बंदरगाह में प्रवेश किया।
- भारत ने दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी) और अन्य आत्मरक्षा उपकरण मोजाम्बिक को अपनी क्षमता निर्माण में सहायता के लिए सौंपे क्योंकि मध्य अफ्रीकी राष्ट्र इस्लामिक राज्य के बढ़ते आतंकी खतरों से जूझ रहा है जिसे दाएश भी कहा जाता है।
मिशन सागर
- मिशन सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) को सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई, 2020 को शुरू किया गया था।
- यह विदेश मंत्रालय और सरकारी एजेंसियों की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में आयोजित किया जा रहा है|
मोजाम्बिक
यह हिंद महासागर के तट के साथ एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है।
राजधानी: मापुटो
मुद्रा: मोजाम्बिक मेटिकल
राष्ट्रपति: फ़िलिप नुसी
7. बीजिंग ओलंपिक खेलों का कूटनीतिक बहिष्कार करेगा जापान
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- जापान ने घोषणा किया है, कि वह चीन में होने वाले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लेने के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी को नहीं भेजेगा।
- इससे पहले उसके करीबी पश्चिमी सहयोगी देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और कनाडा ने चीन में मानवाधिकारों की स्थिति , विशेष कर मुसलमानों के साथ चीन के व्यवहार के विरोध में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक रूप से बहिष्कार करने की घोषणा की है।
- हालांकि जापान अन्य देशों की तरह, अपने खिलाड़ियों को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भेजेगा।
- बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 4 से 20 फरवरी 2022 तक चीन में आयोजित किया जाएंगा|
जापान की राजधानी: टोक्यो
जापान की मुद्रा: येन
जापान के प्रधान मंत्री: फुमियो किशिदा
8. रूसी अदालत ने मेटा और गूगल पर जुर्माना लगाया
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मॉस्को की एक अदालत ने गूगल पर लगभग 98 मिलियन अमरीकी डालर (7.2 बिलियन रूबल) का अभूतपूर्व जुर्माना लगाया, जबकि मेटा (पूर्व में फेसबुक) को 27 मिलियन अमरीकी डालर (1.9 बिलियन रूबल) का जुर्माना लगा।
अपनी सामग्री को ठीक से मॉडरेट नहीं करने और देश के मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोप पर यह जुरमाना लगाया गया ।
इन सोशल मीडिया दिग्गजों को अवैध सामग्री को हटाने, धार्मिक घृणा को भड़काने वाली सामग्री को हटाने और "चरमपंथी और आतंकवादी संगठनों" के विचारों को बढ़ावा देने में बार-बार विफल होने का दोषी ठहराया गया था।
रूसी मुद्रा रूबल।
रूस की राजधानी: मास्को
रूस के राष्ट्रपति: व्लादिमीर पुतिन
9. हांगकांग के तियानमेन स्क्वायर की मूर्ति हटाई गई
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- एक प्रसिद्ध प्रतिमा जिसमें तियानमेन स्क्वायर नरसंहार को चिह्नित करते हुए हांगकांग विश्वविद्यालय में लाशों का ढेर को दिखाया गया था, उसे 23 दिसंबर को हटा दिया गया।
- जून 1989 में तियानमेन स्क्वायर में चीन की कार्रवाई के पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में द पिलर ऑफ शेम डेनिश कलाकार जेन्स गैल्सचियोट द्वारा बनाया गया था।
10. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने चीन के शिनजियांग प्रांत से जबरन श्रम के उपयोग को रोकने के लिए वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया
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- संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के राष्ट्रपति जो बिडेन ने उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं, जो चीन के जनवादी गणराज्य के झिंजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र से अमेरिका में जबरन श्रम केद्वारा उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाता है।
कानून क्या है
- उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम, चीन के झिंजियांग क्षेत्र से संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनियां अमेरिकी सरकार को "स्पष्ट और ठोस सबूत" नहीं दिखाती है , कि आयतित वस्तुओं में चीनी शिविरों में बंदी गुलाम उइगर मुसलमानों के श्रम का उपयोग नहीं किया गया है।
मामला क्या है
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर मुस्लिम उइगर के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाती है। अमेरिकी सरकार के अनुसार चीनी सरकार उइगर मुसलमानों को बंदी शिवरों में कैद करके रखती है जिससे उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और उन्हें इन बंदी शिवरों में जबरन मजदूरी करवाया जाता है । अमरीकी सरकार इन मजदूरों के द्वारा बनाये गया सामनो के आयात को प्रतिबंधित करके चीनी सरकार पर दबाब बना चाहती है|
- चीनी सरकार इन शिविरों को आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से "पुनः शिक्षा" सुविधाओं के रूप में वर्णित करती है। चीनी सरकार कई उइगर लोगो पर कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन का हिस्सा होने का आरोप लगाती है, जिससे चीन को खतरा है।
- चीन के झिंजियांग क्षेत्र में सक्रिय पूर्वी तुर्किस्तान मुक्ति संगठन ने उइगर के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना करना चाहता है। अलगाव वादी आंदोलन को कुचलने के लिए चीन ने बड़ी संख्या में उइगर को बंदी शिवरों में रखा है,उन्हें लगता है कि वह पूर्वी तुर्किस्तान आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं ।
- चीन पर उसके मानवाधिकार के मुद्दों पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है।
- इन देशों के खिलाड़ी बीजिंग ओलंपिक में भाग लेंगे लेकिन यहा की सरकारें चीन के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और उइगर मुसलमानों और तिब्बतियों जैसे अल्पसंख्यकों के साथ उसके व्यवहार का विरोध करने के लिए अपना आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल चीन नहीं भेजेगी।
अमेरिका के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान क्या है?
- हालाँकि कई अमेरिकी कंपनियां इस अधिनियम के खिलाफ हैं क्योंकि दुनिया की 40% से अधिक पॉलीसिलिकॉन आपूर्ति झिंजियांग से आती है। पॉलीसिलिकॉन का उपयोग सौर फोटोवोल्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यदि इसे चीन से प्रतिबंधित किया जाता है तो इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी जिससे अमेरिकी उपभोक्ता के लिए महंगा सामान हो जाएगा।
- यह जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को भी बाधित करेगा क्योंकि सौर ऊर्जा की लागत बढ़ेगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
