1. आईआईटी इनक्यूबेटेड फर्म ने विकसित किया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम
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आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ‘भरोस' विकसित किया है जो भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर को फायदा पहुंचा सकता है।
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 'भरोस' के बारे में
इस सॉफ्टवेयर को 'भरोस' नाम दिया गया है जो कमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है।
यह JandK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड (जंडकोप्स) द्वारा विकसित किया गया था, जो आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक कंपनी है।
यह उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
यह संगठन-विशिष्ट निजी ऐप स्टोर सेवाओं (PASS) से विश्वसनीय ऐप्स तक पहुंच प्रदान करता है।
एक PASS उन ऐप्स की क्यूरेटेड लिस्ट तक पहुंच प्रदान करता है, जिन्हें पूरी तरह से जांचा गया है और संगठनों के कुछ सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को पूरा किया है।
इसके उपयोगकर्ता आश्वस्त हो सकते हैं कि वे जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वे उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं।
यह नो डिफॉल्ट ऐप्स (एनडीए) के अंतर्गत आता है। अर्थात उपयोगकर्ताओं को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिनके बारे में वे नहीं जानते या जिन पर वे भरोसा नहीं कर सकते।
भरोस 'नेटिव ओवर द एयर' (NOTA) अपडेट प्रदान करता है जो उपकरणों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।
उपयोगकर्ता को मैन्युअल रूप से प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता के बिना NOTA अपडेट स्वचालित रूप से डिवाइस पर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाते हैं।
2. भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति गठित
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भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रमुख पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
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भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी कार्यकारी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया, जिसमें आईओए अध्यक्ष पीटी उषा और संयुक्त सचिव कल्याण चौबे के अलावा अभिनव बिंद्रा और योगेश्वर जैसे खिलाड़ियों ने भाग लिया।
आईओए द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति में अनुभवी महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, पहलवान योगेश्वर दत्त, तीरंदाज डोला बनर्जी और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव के अलावा दो वकील तलिश रे और श्लोक चंद्र और पूर्व शटलर अलकनंदा अशोक शामिल हैं।
मामला क्या है ?
बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ भारत के 30 पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए।
पहलवानों ने बृजभूषण पर मनमानी तरीके से कुश्ती संघ चलाने और कई प्रतियोगिताओं में पहलवानों के साथ कोच नहीं भेजने और विरोध करने पर धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं I
विनेश फोगाट ने बृजभूषण पर लड़कियों के शोषण का आरोप लगाया है I
पहलवानों ने कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ जांच के लिए एक समिति के गठन की मांग की।
पहलवानों की मांग
आईओए से यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए तुरंत एक समिति गठित करने का आग्रह किया I
डब्ल्यूएफआई को भंग करने की मांग I
पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की I
डब्ल्यूएफआई का कामकाज देखने के लिये पहलवानों की सलाह से एक नयी समिति गठित की जानी चाहिए I
3. IPA, RIS ने समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
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हाल ही में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी हेतु एक केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय बंदरगाह संघ (IPA) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (RIS) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
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केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेटर निकोबार में गलाथिया बे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की प्रस्तावित परियोजना बिम्सटेक राष्ट्रों के लिए फायदेमंद होगी।
इस प्रकार प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल भारत के तटों से आगे बढ़ेगी जहां पड़ोसी देशों के बंदरगाहों को भी लाभ मिल सकता है।
भारतीय बंदरगाह संघ (IPA)
इसका गठन 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया था।
यह जहाजरानी मंत्रालय के पर्यवेक्षणीय नियंत्रण में कार्य करता है।
इसका मुख्य कार्य सभी प्रमुख बंदरगाहों का विकास करना हैं।
विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस)
विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) एक नई दिल्ली स्थित स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है।
इसे वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच प्रभावी नीति संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में देखा गया है।
4. बीबीसी वृत्तचित्र "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" पर विवाद
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सरकार ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के वृत्तचित्र "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की निंदा करते हुए इसे एक दुष्प्रचार और बदनाम करने का प्रयास करार दिया है।
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ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रदर्शित यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व पर सवाल उठाती है।
वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही ट्रेन में आग लगने के बाद हिंसा भड़क उठी थी जिसमें 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे।
बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के बाद से ही आलोचना हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे महज प्रचार का एक हथकंडा बता औपनिवेशिक मानसिकता की उपज करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच में फरवरी 2002 में दंगे भड़कने पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे पीएम मोदी द्वारा किसी भी तरह के गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला।
'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' क्या है?
यह गुजरात में 2002 के दंगों पर एक टीवी श्रृंखला है जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी के समय में हुई थी।
बीबीसी टू पर प्रसारित यह दो भागों की श्रृंखला है।
श्रृंखला इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे "भारत की मुस्लिम आबादी के प्रति उनकी सरकार के रवैये के बारे में लगातार आरोपों से नरेंद्र मोदी का पद प्रभावित हुआ है"।
5. शुगर सीजन 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया
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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 2021-22 शुगर सीजन के दौरान रिकॉर्ड 5,000 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक गन्ने का उत्पादन किया गया था।
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लगभग 3,574 एलएमटी गन्ने से लगभग 394 एलएमटी चीनी बनाया गया। इसमें से 36 एलएमटी चीनी को इथेनॉल उत्पादन में लगाया गया।
2021-22 के दौरान चीनी मिलों को इथेनॉल की बिक्री से 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।
अक्टूबर और सितंबर 2021-22 के बीच चीनी के मौसम के दौरान, भारत चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है।
भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक भी बन गया है।
चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने का बकाया 2,300 करोड़ रुपये से कम है, जो दर्शाता है कि 98% गन्ना बकाया पहले ही चुकाया जा चुका है।
चीनी सीजन 2020-21 के लिए लगभग 99.98% गन्ने का बकाया चुका दिया गया है।
रिकॉर्ड उच्च अंतर्राष्ट्रीय चीनी कीमतों के बावजूद, चीनी की घरेलू कीमतें स्थिर हैं जो 32-35 रुपये प्रति किलोग्राम की सीमा में हैं।
देश में चीनी का औसत खुदरा मूल्य लगभग 41.50 रुपये/किग्रा है और आने वाले महीनों में 37-43 रुपये/किग्रा के दायरे में बने रहने की संभावना है।
दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक
ब्राजील दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
ब्राजील ने 2021-22 में करीब 3.2 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया।
भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य
देश के कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है।
अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब हैं।
2010-11 से, भारत ने घरेलू आवश्यकताओं से अधिक लगातार अधिशेष चीनी का उत्पादन किया है।
6. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मैड्रिड में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग लिया
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भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है।
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Feria Internacional del Turismo या FITUR का आयोजन 18-22 जनवरी तक स्पेन में किया जा रहा है।
एफआईटीयूआर में भारत की भागीदारी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
पर्यटन मंत्रालय ने 253 वर्ग मीटर का स्थान लिया है, जिसमें 30 से अधिक प्रतिभागी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए इंडिया पवेलियन के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
इंडिया पवेलियन का उद्घाटन स्पेन में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक द्वारा किया गया।
पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मेलिया होटल्स इंटरनेशनल, पैलेडियम होटल ग्रुप, एक्सपीडिया ग्रुप, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ प्रमुख व्यापारिक बैठकों में भाग लिया।
पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया जाएगा।
7. अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव–विज्ञानिका का उद्घाटन
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22 - 23 जनवरी, 2023 की अवधि के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (IISF), भोपाल में विज्ञान साहित्य महोत्सव 'विज्ञानिका' का आयोजन किया जा रहा है।
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"विज्ञान साहित्य महोत्सव" का आयोजन 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
8वें आईआईएसएफ का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
आईआईएसएफ के इस संस्करण की विषय वस्तु “विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर” है।
विज्ञानिका का आयोजन विज्ञान कविता, बहुभाषी वैज्ञानिक साहित्य, विज्ञान नाटक और लोक कला के माध्यम से विज्ञान को बढ़ावा देने और जनता के बीच वैज्ञानिक सोच जाग्रत कर भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में लगभग 300 विज्ञान लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों, युवा और नवोदित लेखकों, शोधकर्ताओं, कॉलेज के छात्रों, बच्चों, विज्ञान के प्रति उत्साही, विज्ञान नीति निर्माताओं और नागरिकों के भाग लेने की संभावना है।
आईआईएसएफ का आयोजन 2015 से वार्षिक रूप से किया जा रहा है।
8. भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) की 8वीं वार्षिक आम बैठक
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केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 19 जनवरी को भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम बैठक की सह-अध्यक्षता की।
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मंत्रियों ने संस्थान के कामकाज की समीक्षा की और आगे की राह पर चर्चा की।
बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुझाव दिया कि भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और आईआईई को जमीनी स्तर पर कई मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
संस्थान को आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समझौता करना चाहिए और डेटा एनालिटिक्स आदि अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए।
दोनों मंत्रियों ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के तहत कई गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की भी सह-अध्यक्षता की।
भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई)
इसकी स्थापना वर्ष 1993 में तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा गुवाहाटी में की गई थी।
यह एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है जो उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए छोटे और सूक्ष्म उद्यमों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियाँ आयोजित करता है।
इसका उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उद्यमिता विकास के लिए अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना है।
9. नौवहन, जलमार्ग और बंदरगाह मंत्रालय ने 'भारत प्रवाह' पहल शुरू की
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नौवहन, जलमार्ग और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ‘भारत प्रवाह- इसके तटों के साथ’ पहल की शुरुआत की है।
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भारत प्रवाह:
इस पहल का उद्देश्य साहित्य, संवाद और संचार के जरिये आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में नदियों-बंदरगाहों-पोत परिवहन के महत्व को उजागर करना है।
यह समुद्री क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों, नीतिगत मुद्दों और भविष्य के लक्ष्यों को भी उज़ागर करेगा।
भारत में बंदरगाहों का महत्व :
भारत में 7,500 किमी लंबी तटरेखा, जहाजों के चलने योग्य 14,500 किमी संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर सामरिक ठिकाने हैं।
भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 65% मूल्य के हिसाब से बंदरगाहों द्वारा सुगम समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।
भारत लगभग 35% कंटेनरीकरण करता है, जबकि अन्य विकासशील देश 62% से 65% कंटेनरीकरण करते हैं।
वर्तमान में भारत कंटेनरों का उपयोग करने के स्थान पर बल्क शिपिंग अधिक करता है, हालाँकि हम कंटेनरीकरण (Containerization) की दिशा में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं।
वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है। व्यापार संतुलन आयात की ओर है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 44वें स्थान पर है।
10. प्रमुख बंदरगाहों के लिए न्यायिक बोर्ड का गठन अधिसूचित
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17 जनवरी 2023 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ।
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03 जनवरी 2021 को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को लागू किया गया था ।
इस अधिनियम की धारा 54 में एक न्यायिक बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई थी, जो प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 58 के तहत निर्धारित कार्यों को पूरा करेगा ।
इस न्यायिक बोर्ड में 3 सदस्य होंगे जिसमे एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्य होंगे ।
न्यायिक बोर्ड में शामिल पीठासीन अधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा I
अन्य दो सदस्य राज्य सरकार के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव या समकक्ष या भारत सरकार के एक सेवानिवृत्त सचिव या समकक्ष होंगे ।
इस न्यायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी ।
इस न्यायिक बोर्ड के गठन के बाद प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ।
