1. भारत का पहला ड्रोन-एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले ड्रोन-एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम "स्काई यूटीएम" का अनावरण किया I
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क्या है स्काई यूटीएम?
इसका विकास "स्काई एयर" द्वारा किया गया है I
स्काई यूटीएम एक क्लाउड-आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानवयुक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है I
यह सिस्टम प्रति घंटे 4,000 उड़ानें और प्रति दिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है I
स्काई यूटीएम को हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोन/अन्य हवाई मूविंग ऑपरेटरों को स्थितिजन्य जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए बनाया गया है I
कैसे कार्य करता है?
स्काई यूटीएम यूएवी मूवमेंट के 255 से अधिक मापदंडों को कैप्चर करता है और उन्हें अपने 'ब्लैकबॉक्स' में संग्रहीत करता है जो पूरी उड़ान का एक प्रकाशित व्यवस्थित विवरण है I
स्काई यूटीएम ने अब तक 300 से अधिक सफल बीवीएलओएस (बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट) ड्रोन उड़ानों को ऑपरेट किया है I
2. तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक ने भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी
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10 फरवरी को नई दिल्ली में तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई।
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संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव इवान जॉन ई उय ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए बैठक "सिनर्जी टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर" की थीम के साथ एक आभासी मंच पर आयोजित की गई।
कार्य योजना में साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना शामिल है।
2022 में, आसियान भारत मैत्री वर्ष मनाया गया, जो आसियान के साथ संवाद संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया.
यह आसियान और भारत में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) को आगे बढ़ाता है।
भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023
मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई।
कार्ययोजना में शामिल है-
साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना।
अगली पीढ़ी के स्मार्ट सिटी और सोसाइटी 5.0 में IoT और AI का अनुप्रयोग।
भविष्य के लिए सतत डेटा और परिवहन नेटवर्क: मानक और अनुप्रयोग।
IoT और भविष्य के रुझानों के लिए 5G प्रौद्योगिकियां,
डिजिटल स्वास्थ्य और सुरक्षा के कार्यान्वयन में ICT की भूमिका और भविष्य के नेटवर्क के लिए मूल्यांकन, आदि।
3. 11वीं भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
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भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
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डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत और ब्रिगेडियर जनरल गनखुयाग दावगदोर्ज, रक्षा मंत्रालय, मंगोलिया के राज्य सचिव की सह-अध्यक्षता में संयुक्त कार्य समूह की बैठक महामारी के बाद पहली बार हुई।
दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को और बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की।
दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और कोविड महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के बावजूद इस दिशा में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
भारत-मंगोलिया संबंध
भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और मंगोलिया के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया।
2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया दौरे में "रणनीतिक साझेदारी" को अपग्रेड किया और इसे 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के एक आवश्यक घटक के रूप में घोषित किया।
मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता के लिए सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन दिया है।
एशिया-यूरोप मीटिंग (एएसईएम) तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य दोनों देश हैं।
मंगोलिया
यह उत्तर मध्य एशिया में स्थित है।
राजधानी: उलानबटार
मुद्रा: तुगरिक
राष्ट्रपति : उखनागिन खुरेलसुख
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जी-20 अधिकार समूह की दो दिवसीय स्थापना बैठक आगरा में शुरू हुई
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जी-20 अधिकार समूह (EMPOWER) की दो दिवसीय स्थापना बैठक 11 फरवरी से आगरा में शुरू हुई।
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बैठक का विषय: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण : डिजिटल कौशल संवर्धन की भूमिका और भावी कौशल।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय G20 एम्पॉवर के लिए भारत का नोडल मंत्रालय है।
डॉ संगीता रेड्डी, संयुक्त प्रबंध निदेशक, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान EMPOWER 2023 की अध्यक्ष हैं।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, EMPOWER क्रमशः आगरा, तिरुवनंतपुरम और भोपाल में फरवरी, अप्रैल और जून 2023 में तीन बैठकों की मेजबानी करेगा।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों, महिला कारीगरों और शिल्पकारों के काम को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।
स्थापना बैठक में जी -20 देशों, अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की महिला नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
भारत की G20 अध्यक्षता महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समावेशी, न्यायसंगत, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई-उन्मुख है।
G20 एम्पॉवर के बारे में
महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के अधिकारिता और प्रगति के लिए G20 एलायंस (EMPOWER) G20 व्यापार जगत के नेताओं और सरकारों का एक गठबंधन है।
इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है।
भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पॉवर 2023 महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में बदलाव को प्राथमिकता दे रहा है।
5. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की
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केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या भी 34 ही है।
सुप्रीम कोर्ट के छह सदस्यीय कॉलेजियम ने 31 जनवरी को इन दो जजों के नामों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे थे।
इससे पहले 13 दिसंबर 2022 को पांच जजों के नामों की सिफारिश की गई थी। इन पांचों जजों ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी।
इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को नवंबर 2024 तक के अपने कार्यकाल में 19 न्यायिक नियुक्तियों को अंतिम रूप देना है।
6. बिजली संकट को लेकर दक्षिण अफ्रीका ने 'आपदा की स्थिति' घोषित की
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हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने केप टाउन में अपने वार्षिक स्टेट ऑफ द नेशन संबोधन के दौरान देश के बिजली संकट के कारण "आपदा की स्थिति" की घोषणा की है।
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यह कोविड-प्रेरित "आपदा की स्थिति" को हटाए जाने के ठीक 10 महीने बाद हुआ है।
वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका कई संकटों का सामना कर रहा है, जिनमें बिजली संकट, बेरोजगारी, अपराध और हिंसा में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे हैं।
देश में करीब 10 साल से बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बड़े पैमाने पर लूटपाट-भ्रष्टाचार के बीच आर्थिक रूप से कमजोर हुई है, जिसके कारण बिजली संकट पैदा हुआ है।
राष्ट्रपति ने घोषणा की कि इस मामले से अधिक प्रभावी ढंग से और तत्काल निपटने के लिए एक बिजली मंत्री नियुक्त किया जाएगा।
नए मंत्री राष्ट्रीय ऊर्जा संकट समिति समेत बिजली संकट प्रतिक्रिया के सभी पहलुओं की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे।
दक्षिण अफ्रीका
राष्ट्रपति: सिरिल रामफोसा
राजधानियाँ: केप टाउन (विधायी), प्रिटोरिया (कार्यकारी), ब्लोमफ़ोन्टेन (न्यायिक)
मुद्रा: रैंड
7. बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जॉयदेबपुर-टोंगी रेल लाइन के भारतीय एलओसी वित्त पोषित हिस्से का उद्घाटन किया
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10 फरवरी को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जॉयदेबपुर और टोंगी के बीच रेल लाइन पर यातायात संचालन शुरू किया।
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भारत की ओर से उपलब्ध कराए गए रियायती ऋण के तहत वित्त पोषित ढाका-टोंगी-जॉयदेबपुर रेल लाइन परियोजना का यह शुरूआती खंड है।
यह दोनों देशों के बीच 'मजबूत और स्थायी दोस्ती का प्रमाण' है।
टोंगी से जॉयदेबपुर तक 11 किलोमीटर लंबे दोहरी लाइन वाले रेल मार्ग के इस खंड पर अधिक संख्या में ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा।
भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त बिनॉय जॉर्ज भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
हसीना ने बांग्लादेश रेलवे के रूपपुर और शशिदल मार्गों पर ट्रेनों के संचालन सहित तीन परियोजनाओं के तहत कुल 69.20 किलोमीटर रेल लाइन का भी उद्घाटन किया।
रेलवे का रूपपुर खंड रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र तक माल और उपकरणों के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा।
जॉयदेबपुर-टोंगी रेल लाइन परियोजना
बांग्लादेश रेलवे (बीआर) ने देश के अधिकांश रेल नेटवर्क के साथ राजधानी को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण खंड की क्षमता में सुधार के लिए नवंबर 2012 में इस परियोजना की शुरुआत की।
ढाका-टोंगी रूट पर तीसरी और चौथी ड्यूल-गेज रेलवे लाइन और टोंगी-जॉयदेबपुर रूट पर दूसरी ड्यूल-गेज लाइन बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस परियोजना की लागत Tk 848.60 करोड़ है।
11.09 किमी के टोंगी-जॉयदेबपुर सेक्शन, जो राजधानी को उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता है, में डुअल-गेज सिंगल लाइन है, जिसमें प्रतिदिन 44 ट्रेनों को संचालित करने की क्षमता है।
भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लिंक
अगरतला (भारत)- अखौरा (बांग्लादेश)
राधिकापुर (भारत)-बिरोल (बांग्लादेश)
हल्दीबाड़ी (भारत)-चिल्हाटी (बांग्लादेश)
सिंघाबाद (भारत)-रोहनपुर (बांग्लादेश)
पेट्रापोल (भारत)-बेनापोल (बांग्लादेश)
8. जम्मू कश्मीर में पहली बार मिला लिथियम का भंडार
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देश में पहली बार जम्मू संभाग के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं।
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भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार की खोज की है I
वर्तमान में भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। इस खोज से भारत की अन्य देशों पर लिथियम की निर्भरता कम होगी I
62वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (CGPB) की बैठक के दौरान लिथियम और गोल्ड समेत 51 खनिज ब्लॉकों पर एक रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी गई I
इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित हैं और अन्य ब्लॉक पोटाश, मोलिब्डेनम, बेस मेटल्स से संबंधित हैं।
ये खनिज 11 राज्यों के विभिन्न जिलों में पाए गए हैं जिनमें जम्मू और कश्मीर (यूटी), आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।
लिथियम:
यह एक रासायनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक (Li) है।
यह एक नरम तथा चाँदी के समान सफेद धातु है।
मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्त्व है।
यह क्षारीय एवं एक दुर्लभ धातु है।
लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार 6.941u होता है।
लिथियम मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के प्रमुख घटकों में से एक है।
इसका उपयोग कुछ गैर-रिचार्जेबल बैटरी में हृदय पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी चीजों के लिए भी किया जाता है।
सर्वाधिक भंडार वाले देश: चिली> ऑस्ट्रेलिया> अर्जेंटीना
9. ऑपरेशन “दोस्त”
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भारत ने तुर्किये में आये भूकम्प के बाद मदद के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है जिसे 'ऑपरेशन दोस्त' नाम दिया गया है।
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6 फरवरी, 2023 को रिक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्किये और सीरिया को प्रभावित किया था, जिससे दोनों देशों में भारी तबाही के साथ जानमाल की क्षति तथा बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुंँचा।
ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्किये के हटाय प्रांत में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया है।
भारतीय वायुसेना के C17 ग्लोबमास्टर विमान को ऑपरेशन में लगाया गया है।
ऑपरेशन दोस्त इस बात का प्रतीक है कि भारत तुर्किये का मित्र है अर्थात् दोनों को अपने संबंधों को अधिक मज़बूत करना चाहिये।
अतीत में भारत सरकार द्वारा चलाये गए अन्य ऑपरेशन:
ऑपरेशन गंगा 2022
भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करने और यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाया गया था।
ऑपरेशन देव शक्ति 2021
15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए इसे भारतीय वायु सेना और एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया था।
वंदे भारतमिशन
भारत सरकार ने वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 'वंदे भारत मिशन' अभियान चलाया था।
ऑपरेशन राहत 2015
यमन गृहयुद्ध में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के हस्तक्षेप के बाद भारतीय और अन्य देशों के नागरिक को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना, वायु सेना और एयर इंडिया द्वारा इसे आरंभ किया गया था।
ऑपरेशन मैत्री 2015
यह ऑपरेशन नेपाल में साल 2015 में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा चलाया गया था I
10. MobiKwik यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बना
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MobiKwik यूपीआई पर RuPay क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक ऐप बन गया है।
खबर का अवलोकन
RuPay क्रेडिट कार्ड अब सीधे यूपीआई आईडी से जुड़ गए हैं, MobiKwik ग्राहक यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके और भुगतान प्रमाणीकरण के लिए UPI पिन का उपयोग करके व्यापारियों को आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
यह सुविधा MobiKwik के ग्राहकों को आसान और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करेगी।
यह व्यापारियों के लिए क्रेडिट इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के नए अवसर भी खोलेगा, जिसमें पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनलों की आवश्यकता के बिना एसेट-लाइट क्यूआर कोड का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति होगी।
RuPay क्रेडिट कार्ड सभी प्रमुख बैंकों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र) द्वारा जारी किए जाते हैं, जो वाणिज्यिक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में उपयोग होते हैं।
यूपीआई के साथ RuPay क्रेडिट कार्ड का एकीकरण भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और आरबीआई के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
RuPay क्रेडिट कार्ड भारत में उन व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकृति को बढ़ावा देता है जो क्रेडिट इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हैं।
यूपीआई के बारे में
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करता है।
इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
वर्तमान में टॉप यूपीआई ऐप्स के नाम हैं- PhonePe, Paytm, Google Pay, Amazon Pay और BHIM।
NPCI ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई लॉन्च किया था।