1. फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
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फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लीI
फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने मनीला में ललित कला के राष्ट्रीय संग्रहालय में शपथ ली।
फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 2028 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे।
फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया है, जिन्होंने 2016 से 2022 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
सारा दुतेर्ते कार्पिय को उप-राष्ट्रपति चुना गया है ।
मार्कोस जूनियर ने मई में राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंद्वी मारिया लियोनोर रोब्रेडो पर 60 प्रतिशत मतों के साथ जीत हासिल की थी।
राष्ट्रपति फिलीपीन सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है।
फिलीपीन संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल छह साल का होता है।
फ़िलीपीन्स के बारे में
फ़िलीपीन्स दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक देश है।
4 जुलाई 1946 में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इसे पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी।
यह विश्व का पांचवां सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है।
फ़िलीपीन्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भू-तापीय ऊर्जा उत्पादक है|
राजधानी- मनीला
मुद्रा- पेसो
2. भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला
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भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने दुनिया की आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है।
उनके पास सिंगापुर के गृह मंत्रालय और पुलिस बल में नेतृत्व और संचालन का 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
राजा कुमार एफएटीएफ के प्रमुख के रूप में डॉ मार्कस प्लीयर का स्थान लेंगे और दो साल तक इस पद पर बने रहेंगे।
राजा कुमार ने इंटरपोल और यूएन जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई है।
जुलाई 2018 से, वह स्टीयरिंग समूह के सदस्य भी रहे हैं, जो FATF अध्यक्ष को सलाह देता है।
1992 से, सिंगापुर एफएटीएफ का सदस्य रहा है।
राजा ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए सिंगापुर के प्रयासों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)
इसका गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
यह मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। मुख्यालय - पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है.
सदस्य देश - भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं।
भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना।
इसके सत्रों का आयोजन प्रतिवर्ष तीन बार होता है।
3. GAIL के नए चेयरमैन होंगे संदीप कुमार गुप्ता
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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल (इंडिया) लिमिटेड के प्रमुख के रुप में नियुक्त किया गया है I
सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने 10 उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद गेल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए संदीप कुमार गुप्ता का चयन किया गया है।
वह मनोज जैन का स्थान लेंगे जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।
संदीप कुमार गुप्ता का कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा।
गुप्ता आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई, दुबई और इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड के बार्ड में भी शामिल हैं।
गेल (इंडिया) लिमिटेड के बारे में -
गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है।
यह पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करती है I
स्थापना- अगस्त 1984
मुख्यालय- नई दिल्ली, भारत
4. जस्टिस उज्जल भुइयां बने तेलंगाना हाईकोर्ट के पांचवें चीफ जस्टिस
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हैदराबाद के राजभवन में राज्यपाल डॉ. तमिलासाई सौदर्यराजन ने न्यायाधीश उज्जल भुइयां को तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रुप में शपथ दिलायी I
2019 में अस्तित्व में आये तेलगांना के उच्च न्यायालय में उज्जल भुइयां पांचवें न्यायाधीश हैं।
उन्होंने न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का स्थान लिया, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुइयां को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।
वह तेलंगाना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।
उच्च न्यायालय - संगठन, शक्तिया और अधिकार
उच्च न्यायालयों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5, भाग 6 के अंतर्गत किया गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा एक अन्य न्यायाधीश से मिलकर होता है जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत होती है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त है।
वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है।
भारत का पहला उच्च न्यायालय 1862 ई. में मुंबई में स्थापित किया गया था, जबकि देश का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में 1 जनवरी, 2019 ई. को तेलंगाना हाई कोर्ट के रूप में स्थापित किया गया।
वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वेतन ₹250000 प्रतिमाह तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन ₹225000 प्रतिमाह प्राप्त होता है।
104वें संविधान संशोधन विधेयक, 2010 के द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गयी है।
5. नितिन गुप्ता बने सीबीडीटी के अध्यक्ष
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भारत सरकार द्वारा आईआरएस नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है I
नितिन गुप्ता संगीता सिंह का स्थान लेंगे जिन्हें 30 अप्रैल 2022 को जे बी महापात्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद सीबीडीटी प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था I
नितिन गुप्ता 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं I
नितिन गुप्ता सितंबर 2021 से सीबीडीटी में मेंबर (इंवेस्टीगेशन) के रूप में कार्यरत हैं I
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बारे में -
सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है I
सीबीडीटी को राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त हैं I
सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक इनपुट्स प्रदान करता है. साथ ही यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है I
भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए थे I
सीबीडीटी की अगुवाई चेयरमैन द्वारा की जाती है और इसमें छह सदस्य हो सकते हैं, जो विशेष सचिव स्तर के होते हैं I
यह आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय है I
6. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की सातवीं पुण्यतिथि
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27 जुलाई, 2022 को देश भर में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की सातवीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है।
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बारे में -
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्तूबर, 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था।
उन्होंने वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
डॉ. कलाम वर्ष 1962 में ‘भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन’ से जुड़े और वहाँ उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह (SLV- lll) प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ।
अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं I
संयुक्त राष्ट्र (UN) ने डॉ. कलाम के जन्म दिवस को चिह्नित करते हुए वर्ष 2010 में 15 अक्तूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में नामित किया था।
डॉ. कलाम को भारत एवं विदेशों के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था।
उन्होंने वर्ष 1992 से वर्ष 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया।
डॉ. कलाम को वर्ष 1981 में पद्मभूषण, वर्ष 1990 में पद्मविभूषण और वर्ष 1997 में ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया था I
27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक कार्यक्रम के दौरान कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई थी I
डॉ अब्दुल कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें प्रमुख है --
इंडिया 2020 : अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम (1998)
विंग्स ऑफ़ फायर : एंड ऑटोबायोग्राफी (1999)
इगनाइटेड माइंड्स : अनलिसनिंग द पावर विदीन इंडिया (1999)
मिशन इंडिया
7. एस.एस. मुंद्रा बने BSE के नए अध्यक्ष
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बीएसई लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में एस एस मुंद्रा की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है। मुंद्रा इससे पहले बीएसई में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर थे।
एस.एस. मुंद्रा BSE के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का स्थान लेंगे I
एस.एस. मुंद्रा
30 जुलाई 2017 को, मुंद्रा तीन साल के कार्यकाल के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे ।
उनका चार दशकों से अधिक का बैंकिंग करियर है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है इसमें शामिल हैं -
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया- कार्यकारी निदेशक
बैंक ऑफ बड़ौदा- मुख्य कार्यकारी (यूरोपीय परिचालन)
OECD का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क- वित्तीय शिक्षा पर उपाध्यक्ष (INFE)।
उन्होंने कई कंपनियों के बोर्ड में भी काम किया है जैसे:
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL)
भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL)
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (यूके) लिमिटेड
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आदि।
बीएसई लिमिटेड के बारे में -
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) जिसे बीएसई लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है I
यह एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जो दलाल स्ट्रीट, मुंबई में स्थित है।
इस संगठन की स्थापना वर्ष 1875 में प्रेमचंद रॉयचंद ने की थी।
यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया का दसवां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
कुल बाजार पूंजीकरण के मामले में, बीएसई दुनिया का 8वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जिसका बाजार पूंजीकरण 276.713 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
8. आईपीएस दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक नियुक्त
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कार्मिक मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी दिनकर गुप्ता को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) का महानिदेशक नियुक्त किया ।
दिनकर गुप्ता1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 मार्च, 2024, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक एनआईए के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है।
दिनकर गुप्ता पंजाब के डीजीपी का पद संभाल चुके हैं I
गुप्ता को 1992 और 1994 में दो पुलिस वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था।
उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (2010) से भी सम्मानित किया गया था।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के बारे में -
इसका वास्तविक नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद एवं कुछ अन्य आपराधिक कृत्यों की जाँच के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए NIA का गठन किया गया था I
यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
NIA को केंद्र सरकार द्वारा NIA अधिनियम, 2008 की धारा VI के अनुरूप मामले सौंपे जाते हैं।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा शाखाएँ हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में हैं।
NIA के संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे I
9. लिसा स्टालेकर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया
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पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (FICA) की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो FICA की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैंI
भारतीय मूल की लिसा की नियुक्ति का फैसला स्विट्जरलैंड के नियोन में FICA की एग्जक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में लिया गया हैI
लिसा स्टालेकर इंग्लैंड टीम के पूर्व क्रिकेटर विक्रम सोलंकी का स्थान लेंगीI
इस पद पर साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज बैरी रिचर्ड्स, वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर जिमी एडम्स भी आसिन हो चुके हैंI
लिसा स्टालेकर का करियर
स्टालेकर ने 2001 से 2013 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 टेस्ट, 125 एकदिवसीय और 54 टी20 मैच खेलेI
लिसा ने टेस्ट में 416, वनडे में 2728 और टी20 मैचों में 769 रन बनाए हैं जबकि गेंदबाजी में टेस्ट में 23, वनडे में 146 और टी20 में 60 विकेट झटके हैंI
लिसा वनडे क्रिकेट में 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थीं I
पिछले साल, उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया थाI
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (FICA) के बारे में
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (FICA) एक ऐसा संगठन है जो पेशेवर क्रिकेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संघों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
स्थापित -1998
FICA सदस्य- ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज
10. रुचिरा कंबोज यूएन में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त
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वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।
रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा (IFS) की 1987 बैच की अधिकारी है I
वर्तमान में, रुचिरा कंबोज भूटान में भारत के दूत के रूप में कार्यरत थी।
कंबोज भूटान साम्राज्य में भारत की पहली महिला राजदूत हैं।
वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी।
इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त और यूनेस्को में भारत की राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुकी हैं।
संयुक्त राष्ट्र के बारे में
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी ।
द्वितीय विश्वयुद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र हैं, विश्व के लगभग सारे अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र इसमें शामिल हैंI
इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है।
सबसे नया सदस्य देश दक्षिणी सूडान है जिसको 11 जुलाई, 2011 को सदस्य बनाया गया था।
संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को "राजभाषा" के तौर पर स्वीकृत किया है (अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ़्रांसीसी, रूसी और स्पेनी), परन्तु इन में से केवल दो भाषाओं को संचालन भाषा माना जाता हैI
भारत, संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारम्भिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 01 जनवरी, 1942 को वाशिंग्टन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थेI
मुख्यालय - न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
महासचिव - एंटोनियो गुटेरेस