1. मनोज आहूजा, सचिव (कृषि) ने एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया
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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के साथ नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट (NCCD) के सहयोग से 19 जनवरी को नई दिल्ली में "कोल्ड चेन कॉन्क्लेव" के रूप में एक दिवसीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया।
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कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा ने किया।
सम्मेलन का आयोजन सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर एक साथ लाने के उद्देश्य से किया गया था जहां वे स्थायी तरीके से उद्योग का विकास कर सकें और प्रासंगिक तकनीकों के साथ फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के तरीकों का पता लगा सकें।
उद्योग के नेताओं द्वारा कोल्ड चेन क्षेत्र में नवाचारों और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।
भारतीय कोल्ड चेन उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए तकनीकी नवाचार महत्वपूर्ण है।
कॉन्क्लेव के दौरान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में उत्पाद विशिष्ट बागवानी समूहों को मंजूरी दी गई।
कॉन्क्लेव के दौरान, कृषि मंत्रालय के बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में उत्पाद विशिष्ट बागवानी समूहों को मंजूरी दी गई।
2. हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र की मेजबानी के लिए चुना गया
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विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद को चुना है।
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तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में दावोस में फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह घोषणा की थी।
सहयोग समझौते पर डब्ल्यूईएफ के प्रबंध निदेशक जेरेमी जुर्गेंस और तेलंगाना लाइफ साइंसेज फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्ति नागप्पन ने हस्ताक्षर किए।
सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोलुशन (C4IR) तेलंगाना एक स्वायत्त, गैर-लाभकारी संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
C4IR तेलंगाना फोरम के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र है, जो चार महाद्वीपों में फैला हुआ है।
चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है?
चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है।
यह मानव विकास का एक नया अध्याय है, जो पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांतियों के अनुरूप एक असाधारण प्रौद्योगिकी प्रगति से सक्षम है।
इसमें शामिल प्रमुख प्रौद्योगिकियां हैं - क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, सिमुलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)शामिल हैं।
अन्य औद्योगिक क्रांति
पहली औद्योगिक क्रांति (1800 के दशक में): उत्पादन को मशीनीकृत करने के लिए जल और भाप की शक्ति का उपयोग किया गया था। भाप का इंजन इसका उदाहरण है।
दूसरी औद्योगिक क्रांति (1900 की शुरुआत में): इसके द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु विद्युत का उपयोग किया गया। बिजली इसका उदाहरण है।
तीसरी औद्योगिक क्रांति (1900 के अंत में): इसमें उत्पादन को स्वचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। कंप्यूटर और इंटरनेट इसका उदाहरण है।
3. 2023 में मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा की विधानसभा आम चुनाव हेतु अधिसूचना
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राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर-पूर्व भारत के तीन राज्यों मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं के आम चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है।
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इसके लिए आयोग ने सभी प्रासंगिक पहलुओं, जैसे जलवायु परिस्थितियां, शैक्षणिक कैलेंडर, बोर्ड परीक्षा, प्रमुख त्योहार, इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, बलों के आवागमन और अन्य प्रासंगिक जमीनी वास्तविकताओं के गहन मूल्यांकन आदि को ध्यान में रखा गया है।
निर्वाचन आयोग ने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद तीनों राज्यों के राज्यपाल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
त्रिपुरा विधान सभा के आम चुनाव कार्यक्रम
कुल विधानसभा क्षेत्र:- 60
मतदान की तिथि:- 16 फरवरी, 2023
मतगणना की तिथि:- 2 मार्च, 2023
मेघालय और नगालैंड की विधान सभाओं के आम चुनाव कार्यक्रम
कुल विधानसभा क्षेत्र:- दोनों राज्यों में 60-60 विधानसभा क्षेत्र
मतदान की तिथि:- 27 फरवरी, 2023
मतगणना की तिथि:- 2 मार्च, 2023
त्रिपुरा
राजधानी: अगरतला
राज्यपाल: सत्यदेव नारायण आर्य
मुख्य मंत्री: डॉ. मानिक साहा
मेघालय
राजधानी: शीलोंग
राज्यपाल: बीडी मिश्रा
मुख्य मंत्री: कॉनराड संगमा
नगालैंड
राजधानी: कोहिमा
राज्यपाल: प्रो. जगदीश मुखी
मुख्य मंत्री: नेफियू रियो
4. भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की
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विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12 से 14 जनवरी तक क्यूबा की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान घोषणा की कि भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने का निर्णय लिया है।
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अपनी यात्रा के दौरान, मीनाक्षी लेखी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल के साथ बैठक की और द्विपक्षीय महत्व और राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर चर्चा की।
दोनों पक्षों ने आम हित के मुद्दों पर चर्चा की और विकास सहायता कार्यक्रमों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, संस्कृति, स्वास्थ्य और फार्मा, आयुष और जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।
पेंटावेलेंट वैक्सीन
पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों - डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से सुरक्षा प्रदान करता है।
इसे तीन खुराक में इंजेक्ट किया जाता है।
क्यूबा के बारे में
प्रधान मंत्री: मैनुअल मारेरो क्रूज़
राष्ट्रपति: मिगुएल डियाज़-कैनेल
राजधानी: हवाना
मुद्रा: क्यूबन पेसो
5. जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना
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जम्मू और कश्मीर डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं केवल डिजिटल रूप से प्रदान की जा रहीं हैं।
जम्मू-कश्मीर पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली के साथ देश में डिजिटल सरकार के एक मॉडल के रूप भी में उभर रहा है।
लाइन टू ऑनलाइन का उद्देश्य
सरकार की सेवाओं को ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाइन टू ऑनलाइन करना है।
इसके जरिए नागरिक सरकारी ऑफिस जाए बिना सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटली उठा सकते हैं।
सरकारी दफ्तरों का डिजिटलीकरण होने से अब सरकारी कार्यालय नागरिकों की जेब में होगा। इससे नागरिक बिना किसी कार्यालय में जाए किसी भी सरकारी सेवा का लाभ कहीं भी और कभी भी उठा सकते हैं।
जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था जिसे 31 अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया।
राजधानी- श्रीनगर (मई–अक्टूबर) ,जम्मू (नवम्बर-अप्रैल)
उपराज्यपाल - मनोज सिन्हा
विधान परिषद - 36 सीटे
विधानसभा - 89 सीटें
6. भारत-रूस संयुक्त उद्यम ने भारत में कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया
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भारत-रूस संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण हाल ही में शुरू हो गया है।
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इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की भारत में एके-203 राइफलों का 100 प्रतिशत उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना है।
भविष्य में, कंपनी कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल प्लेटफॉर्म पर आधारित उन्नत राइफलों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन में वृद्धि कर सकती है और अपनी उत्पादन सुविधाओं का उन्नयन कर सकती है।
विश्व प्रसिद्ध ब्रांड AK-200-सीरीज़ की असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू करने वाला भारत पहला देश है।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरवा आयुध निर्माणी द्वारा 7.62 मिमी कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों के पहले बैच का उत्पादन किया गया है।
भारतीय सेना को डिलीवरी की शुरुआत जल्द ही होने की उम्मीद है।
एके 203 राइफल्स के बारे में
AK-203 असॉल्ट राइफल को AK-47 राइफल का लेटेस्ट और सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है।
यह AK-100 राइफल परिवार का 7.62×39mm संस्करण है।
यह वैरिएंट इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम (INSAS) 5.56×45mm असॉल्ट राइफलकी जगह लेगा, जिसका उपयोग वर्तमान में सेना, नौसेना और वायु सेना के अलावा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है।
INSAS राइफलें अधिक ऊंचाई पर उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इन राइफल्स में गन जैमिंग, ऑयल लीकेज आदि समस्याएं भी होती हैं।
अन्य भारत-रूस द्विपक्षीय परियोजनाएं
T-90 टैंकों और Su-30-MKI वायुयानों का स्वदेशी उत्पादन
मिग-29-के विमान और कामोव-31 और एमआई-17 हेलीकाप्टरों की आपूर्ति
मिग-29 विमान का उन्नयन और मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च की आपूर्ति
भारत में सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का विकास और उत्पादन
7. भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रूफिया की घोषणा की
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विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के तहत 18 जनवरी को मालदीव पहुंचे।
खबर का अवलोकन
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत और मालदीव ने विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और देश में शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की।
समझौते में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) के लिए 100 मिलियन रूफिया (मालदीव की मुद्रा) की अनुदान सहायता शामिल थी।
इस वित्त पोषण के तहत मालदीव में कई सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं को लागू करने की योजना है।
इसमें गहधू में एक खेल परिसर का विकास और मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी और कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच अकादमिक सहयोग भी शामिल है।
भारत ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (एमएनडीएफ) की मदद के लिए दो समुद्री एंबुलेंस सौंपे हैं।
मालदीव के बारे में
इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
अर्थव्यवस्था का आधार - मत्स्य पालन, पर्यटन
उद्योग - कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर।
राजधानी - माले
राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - रूफिया
8. जैसिंडा अर्डर्न ने न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की
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18 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ‘जैसिंडा अर्डर्न’ ने अपनी पार्टी की वार्षिक बैठक में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।
खबर का अवलोकन
प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न 7 फरवरी 2023 तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगी और इसके बाद इस्तीफा दे देंगी।
न्यूजीलैंड में 2023 का आम चुनाव 14 अक्टूबर को होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री अर्डर्न का चौंकाने वाला निर्णय साढ़े पांच साल के कार्यकाल के बाद आया है, जब उन्होंने कोरोनोवायरस महामारी के माध्यम से न्यूजीलैंड का नेतृत्व किया था।
प्रधानमंत्री अर्डर्न 2017 में सत्ता में आने के समय 37 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला राज्य नेताओं में से एक हैं।
जैसिंडा अर्डर्न
सुश्री अर्डर्न, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क के कार्यालय में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया।
अर्डर्न, ब्रिटेन के टोनी ब्लेयर की सरकार में नीति सलाहकार के रूप में भी काम किया है।
वे 2008 में न्यूजीलैंड की संसद के लिए चुनी गईं और मार्च 2017 में लेबर की उप नेता बनीं।
जेसिंडा अर्डर्न पद पर रहते संतान को जन्म देने वाली विश्व की दूसरी प्रधानमंत्री बनीं थी।
न्यूजीलैंड
राजधानी: वेलिंगटन
मुद्रा: न्यूज़ीलैण्ड डॉलर
प्रधानमंत्री: जैसिंडा अर्डर्न
राष्ट्रपति: डेबी हॉकली
9. नासा ने बोइंग कंपनी को एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए 425 मिलियन का पुरस्कार दिया
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नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने बोइंग कंपनी को टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनकारी परियोजना के लिए 425 मिलियन डॉलर निवेश के रूप में पुरस्कार दिया है।
खबर का अवलोकन
बोइंग नासा के साथ 'पूर्ण पैमाने पर प्रदर्शनकारी विमान का निर्माण, परीक्षण और उड़ान भरने और उत्सर्जन को कम करने' के उद्देश्य से प्रौद्योगिकियों को मान्यता प्रदान करने के लिए काम करेगा।
सात वर्षों में, नासा 425 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा, जबकि बोइंग और उसके साझेदार समझौते के शेष हिस्से का योगदान करेंगे, जिसका अनुमानित लागत 725 मिलियन डॉलर होगा।
ट्रांसोनिक ट्रस-ब्रेस्ड विंग डिमॉन्स्ट्रेटर सिंगल-आइज़ल एक हवाई जहाज है जिसका उद्देश्य ईंधन की खपत और उत्सर्जन को 30 प्रतिशत तक कम करना है।
परियोजना का लक्ष्य एक पूर्ण पैमाने पर प्रदर्शक का उत्पादन और परीक्षण करना है जो भविष्य में ईंधन-कुशल वाणिज्यिक एयरलाइनर बनाने में मदद करेगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2050 तक अमेरिकी विमानन क्षेत्र से नेट-जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
नासा के बारे में
नासा का गठन 19 जुलाई, 1948 को राष्ट्रीय एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के तहत अपने पूर्ववर्ती, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स (एनएसीए) के स्थान पर किया गया था।
नासा - नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
मुख्यालय- वाशिंगटन डी.सी.
प्रशासक - बिल नेल्सन
10. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'लोकतंत्र के लिए शिक्षा' पर भारतीय सह-प्रायोजित संकल्प को अपनाया
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सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए, 18 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा "लोकतंत्र के लिए शिक्षा" नामक एक संकल्प अपनाया गया है।
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भारत द्वारा सह-प्रायोजित प्रस्ताव लोकतंत्र की मजबूती के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है।
सर्वसम्मति से अपनाया गया यह संकल्प सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानेगा।
यह पहली बार नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शिक्षा प्रस्ताव को अपनाया गया है।
इससे पहले 2015 में, महासभा में इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं को शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
संकल्प का उद्देश्य सदस्य राज्यों को लोकतंत्र के लिए शिक्षा को उनके शिक्षा मानकों में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1945 में बनाया गया था।
यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है।
इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV में निर्धारित की गई हैं।
इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करना है।
