1. भारत और सिंगापुर ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया
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भारत और सिंगापुर ने 21 फरवरी को दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है।
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दासऔर सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने संयुक्त रूप से इस सुविधा का शुभारंभ किया।
भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और सिंगापुर के PayNow ने इन लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस संबंध में एक समझौता किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग ने रियल टाइम पेमेंट लिंकेज के वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लिया।
यह फिनटेक कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। अब लोग अपने मोबाइल फोन से लागत प्रभावी और तेजी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
यह रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की मदद करेगी।
2. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने दुबई में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया
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20 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर की उपस्थिति में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने गल्फूड, दुबई में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया।
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गल्फूड 2023 में 'इंडिया पवेलियन' सबसे बड़ा पवेलियन है।
'इंडिया पवेलियन' में 306 कंपनियां, जिनमें प्रमुख एसएमई और स्टार्टअप शामिल हैं, एक मंच पर भाग ले रहे हैं।
भारतीय कंपनियां गल्फफूड के सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रही हैं जिनमें पेय पदार्थ, दालें, अनाज, खाद्य, मांस और पोल्ट्री, डेयरी, वसा और तेल आदि शामिल हैं।
भाग लेने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियों में अमूल, एमडीएच, पार्ले, रसना, बीकानेरवाला, बीकाजी, एवरेस्ट फूड्स, मार्कफेड, सफल और लाल किला शामिल हैं।
'इंडिया पवेलियन' में, मिलेट्स सुपरफूड्स का विशेष प्रचार और ब्रांडिंग किया जाएगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मना रहा है।
एपीडा संयुक्त अरब अमीरात में अपने सुपरमार्केट में बाजरा के इन-स्टोर प्रचार के लिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।
भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
भारत फलों और सब्जियों, चावल, मछली और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
भारत दूध, बाजरा, मसाले, दालों के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है।
भारत में 46.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि निर्यात और 23 ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क और 12 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर हैं।
भारत ने बाजरा में उनके पोषण मूल्य और स्थिरता के कारण नए सिरे से रुचि दिखाई है।
3. भारत जी-20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा
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भारत इस साल न्यूयॉर्क में होने वाले सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) शिखर सम्मेलन से पहले जी-20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
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अगले कुछ महीनों के लिए गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला तैयार की गई है।
'गांधीवादी ट्रस्टीशिप: सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स एंड एंड्योरिंग पेस' पर एक पैनल चर्चा' शीर्षक से एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इसके बाद 9 मार्च को, 'एक ऐसी दुनिया जिसे हम महिलाएं और लड़कियां चाहती हैं: प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक और आर्थिक उन्नति' विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
16 मार्च को 'जमीनी नेतृत्व और परिवर्तन: प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का मार्ग' पर एक गोलमेज सम्मेलन होगा।
14 अप्रैल को डॉ बीआर अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई गई है।
आयोजन के दौरान, भारत की विकास गाथा और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
2023 एसडीजी शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा।
4. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सेना गुट को मिला 'धनुष और तीर' का चुनाव चिह्न
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भारत निर्वाचन आयोग ने 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने का आदेश दिए, आयोग ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी द्वारा चुनाव चिह्न तीर और कमान बरकरार रखा जाएगा।
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शिवसेना के दोनों धड़े (एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे) पिछले साल शिंदे (महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री) द्वारा ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने के बाद पार्टी के तीर-कमान के चुनाव चिह्न के लिए लड़ रहे हैं।
चुनाव आयोग ने अपने 78 पन्नों के आदेश में कहा कि शिवसेना का मौजूदा संविधान "अलोकतांत्रिक" है।
शिंदे के विद्रोह करने और जून, 2022 में पद संभालने से पहले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे।
दोनों गुट "असली" शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिह्न रखने के लिए लड़ रहे हैं।
शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग का एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने का आदेश "लोकतंत्र के लिए खतरनाक" है, और वह इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
चुनाव आयोग कैसे तय करता है कि किसे सिंबल मिले?
विधायिका के बाहर एक राजनीतिक दल में विभाजन के प्रश्न को प्रतीक आदेश, 1968 के पैरा 15 द्वारा निर्णीत किया जाता है।
इसके अनुसार भारत का चुनाव आयोग (ECI) सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रख सकता है और बहुमत का परीक्षण कर सकता है।
विभाजन के बाद उभरे ऐसे सभी प्रतिद्वंद्वी वर्गों या समूहों के लिए चुनाव आयोग का निर्णय बाध्यकारी होगा।
यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के विवादों पर लागू होता है।
पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों में विभाजन के लिए, चुनाव आयोग आमतौर पर दो गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या अदालत से संपर्क करने की सलाह देता है।
भारत चुनाव आयोग
यह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है।
यह 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार स्थापित किया गया था।
यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है।
इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।
मूल रूप से चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है।
वर्तमान में इसमें दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
इनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
5. भारत, उज़्बेकिस्तान ने चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास- 'दस्तलिक' आयोजित किया
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भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच सैन्य-से-सैन्य आदान-प्रदान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक (2023) का चौथा संस्करण 20 फरवरी से शुरू हुआ।
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यह अभ्यास 5 मार्च, 2023 तक पिथौरागढ़, उत्तराखंड में आयोजित होगा।
अभ्यास में दोनों देशों के 45-45 जवान प्रतिभाग करेंगे।
इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया जाएगा, जो पश्चिमी कमान का हिस्सा है।
उज़्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज़्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिकों द्वारा किया जाएगा।
इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते सैन्य और राजनयिक संबंधों को गति देना है।
यह अभ्यास आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देशों के मजबूत संकल्प को दर्शाता है।
पिछला अभ्यास- ‘दस्तलिक'
इस अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था।
दूसरा संस्करण भारत में 2021 में 10 से 19 मार्च तक चौबटिया, रानीखेत में आयोजित किया गया था।
अभ्यास का तीसरा संस्करण 2022 में 22 से 29 मार्च तक उज्बेकिस्तान के यांगियारिक जिले में आयोजित किया गया था।
महत्व
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए यह अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है।
दोनों सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत पर्वतीय/ग्रामीण/शहरी परिदृश्यों में आतंकवाद-रोधी अभियानों को साझा करना।
मध्य एशिया से जुड़ने के लिए सैन्य कूटनीति।
6. 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस
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इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे (यूआईसी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा जयपुर में 21 से 23 फरवरी तक 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है।
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इस कांग्रेस का 18वां संस्करण, "रेलवे सुरक्षा रणनीति: प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि" के विषय पर केंद्रित है।
इसमें यूआईसी के संबंधित अधिकारियों, भागीदार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारतीय रेलवे, आरपीएफ और भारत के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा दुनिया भर के रेलवे संगठनों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे।
इस कांग्रेस को 4 सत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें "महत्वपूर्ण संपत्तियों और माल की सुरक्षा", "मानव सुरक्षा दृष्टिकोण", "सर्वश्रेष्ठ रेलवे सुरक्षा उपकरण और दुनिया भर में अभ्यास" और "विजन 2030" विषय शामिल हैं।
इससे पहले, 2006 और 2015 में, आरपीएफ इंडिया ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन और मेजबानी की थी।
आरपीएफ के महानिदेशक संजय चंदर आईपीएस ने जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय यूआईसी सुरक्षा मंच के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।
रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ (यूआईसी) के बारे में
यूनियन इंटरनेशनेल डेस केमिन्स डे फेर (यूआईसी) या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे (यूआईसी) का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
यह एक पेशेवर संघ है जो 1922 से अस्तित्व में है।
यह रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर में रेल परिवहन को बढ़ावा देता है।
यूआईसी रेल परिवहन की अंतरसंचालनीयता और मानकीकरण को बढ़ावा देने, सहयोग बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नए व्यवसाय और गतिविधियों के नए क्षेत्रों में सदस्यों का समर्थन करने और रेल परिवहन के बेहतर तकनीकी और पर्यावरणीय प्रदर्शन का प्रस्ताव देने आदि मिशन पर काम करता है।
भारत के रेलवे सुरक्षा बल के बारे में
यह भारत में रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
इसका गठन रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा के लिए 1957 में किया गया था।
इसने यात्री सुरक्षा और यात्री सुविधा और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की अतिरिक्त भूमिकाओं के साथ खुद को साबित किया है।
आरपीएफ के महानिदेशक - संजय चंदर
7. भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-3 ने एक और उपलब्धि हासिल की
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 19 फरवरी को कहा कि 'चंद्रयान -3' लैंडर ने यू आर राव सैटेलाइट सेंटर में इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक इंटरफेरेंस/इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी (EMI/EMC) टेस्ट "सफलतापूर्वक" किया है।
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अंतरिक्ष में उपग्रह उप-प्रणालियों की कार्यक्षमता और अपेक्षित विद्युत चुम्बकीय स्तरों के साथ उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह मिशनों के लिए ईएमआई-ईएमसी परीक्षण आयोजित किया जाता है।
इस परीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष में उपग्रह की प्रणालियां संभावित विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ मिलकर समुचित तरीके से काम करें।
यह परीक्षण उपग्रहों को तैयार करने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह परीक्षण 31 जनवरी और 2 फरवरी के बीच बैंगलुरू के यू आर रॉव उपग्रह केन्द्र में किया गया।
इस परीक्षण के दौरान चंद्रयान के लैंडिंग मिशन के बाद के चरण से संबंधित कई बिंदुओं की जाँच की गई।
इनमें प्रक्षेपण योग्यता, रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रणालियों के लिए एंटीना के ध्रुवीकरण और लैंडर तथा रोवर की अनुकूलता सहित अनेक परीक्षण शामिल हैं।
परीक्षण के दौरान सभी प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा।
इस अभियान की जटिलता का संबंध इन मॉडयूल के बीच रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार संपर्क स्थापित करने से है।
8. यूएई और भारत ने बिजनेस काउंसिल का यूएई चैप्टर लॉन्च किया
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यूएई और भारत ने 18 फरवरी को आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल - यूएई चैप्टर (यूआईबीसीयूसी) लॉन्च किया।
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इसे दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
भारत-यूएई व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का एक वर्ष पूरा हुआ।
यूआईबीसीयूसी का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने और संयुक्त अरब अमीरात से भारत में $75 बिलियन के निवेश को आकर्षित करना है।
यह परिषद दोनों देशों के प्रमुख भागीदारों और हितधारकों को एक साथ लाएगी और अमीराती और भारतीय व्यवसायों के बीच अभिनव सहयोग को प्रोत्साहित करेगी।
परिषद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने संयुक्त मिशन में दोनों सरकारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
यह फेडरेशन ऑफ यूएई चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की देखरेख में काम करेगा।
इसे दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक कानूनी और वित्तीय इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया है।
यूआईबीसी-यूसी का कार्यालय दुबई में होगा।
केएफ होल्डिंग्स के फैजल कोट्टिकोलोन को यूआईबीसी-यूसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
यूआईबीसी (इंडिया चैप्टर) के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) शराफुद्दीन शराफ उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।
प्रमुख भागीदार और हितधारक
यूएई से सॉवरेन वेल्थ फंड और भारत के बड़े समूह जैसे - टाटा समूह, रिलायंस, और अदानी, साथ ही ओला, ज़ेरोधा और ईज़ीमायट्रिप जैसे तकनीकी नवप्रवर्तक।
यूएई की ओर से यूआईबीसी-यूसी के संस्थापक सदस्य
मुबाडाला - यूएई का सॉवरेन वेल्थ फंड, Wizz Financial, DP World, EMAAR, अमीरात एयरलाइंस, अमीरात NBD बैंक।
भारत की ओर से यूआईबीसी-यूसी के संस्थापक सदस्य
TATA, Reliance, और Adani, OLA, Zerodha, Udaan, और EaseMyTrip।
यूएई में स्थित प्रमुख भारतीय उद्यमी के नेतृत्व वाले निगम जैसे केईएफ होल्डिंग्स, बुइमर्क कॉर्पोरेशन, अपैरल ग्रुप, ईएफएस और लुलु फाइनेंशियल।
9. अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमीकॉनइंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया
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संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने 18 फरवरी को नई दिल्ली में 'इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमीकॉनइंडिया सम्मेलन' का उद्घाटन किया।
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उन्होंने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में हासिल की गई सफलता और सरकार द्वारा समर्थित वंदे भारत विकास पर प्रकाश डाला।
उन्होंने 'आपकी सफलता, हमारी सफलता और वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग की सफलता' पर प्रकाश डाला।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण भारत में अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के बिना टिकाऊ नहीं है जो मोटर वाहन, बिजली, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में समग्र आर्थिक विकास को गति देने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
सम्मेलन का आयोजन आपूर्ति प्रबंधन संस्थान (आईएसएम) द्वारा किया जा रहा है।
प्रमुख सत्र
भारत में मौजूदा अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र पर पैनल चर्चा।
सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की सुविधा पर प्रस्तुति।
फैब निर्माण और अपेक्षित रसायनों, गैसों की उपलब्धता के संबंध में पैनल चर्चा।
कुशल कार्यबल निर्माण के लिए विज़न पर प्रस्तुति।
पैनलिस्टों के साथ उद्योग की तैयारी, सामग्रियों और उपकरणों के लिए चुनौतियों के बारे में पैनल चर्चा।
सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राज्य सरकारों की नीतियों और तैयारी के संबंध में पैनल चर्चा।
उद्योग की चिंताओं के बारे में पैनल चर्चा।
भारत का सेमीकंडक्टर मिशन
29 दिसंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की।
नीति के तहत, सरकार भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए 76000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
यह सरकार द्वारा कंपनियों को भारत में चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।
सेमीकंडक्टर क्या है?
सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्रियां हैं जिनमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता होती है।
वे शुद्ध तत्व, सिलिकॉन या जर्मेनियम या यौगिक हो सकते हैं; गैलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड।
वे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के दिल और दिमाग के रूप में काम करते हैं।
ये चिप्स अब समकालीन ऑटोमोबाइल, घरेलू गैजेट्स और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों जैसे ईसीजी मशीनों का एक अभिन्न अंग हैं।
10. जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक नई दिल्ली में होगी
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जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक 18 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में कर चोरी को रोकने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों और तंत्रों की स्थापना पर चर्चा की गई।
इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और साल के लिए बढ़ाने की पेशकश की गई है।
जीएसटी परिषद के बारे में
GST को लागू करने के लिए, 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वां संशोधन) विधेयक पारित किया गया था।
जीएसटी परिषद को जीएसटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था।
जीएसटी परिषद के सदस्य
केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त)।
प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
जीएसटी परिषद के कार्य
जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करना।
यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्या है?
इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है और इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था।
जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, विलासिता कर आदि अप्रत्यक्ष करों को एक साथ कर दिया गया है।
