1. आरबीआई ने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए प्रमुख भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों पर ₹2,000 करोड़ का जुर्माना लगाया
Tags: National News
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए चार प्रमुख भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर जुर्माना लगाया है।
खबर का अवलोकन
RBI ने जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल हैं और आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने की कुल राशि ₹2,000 करोड़ है।
विदेशी निवेशों की देरी से रिपोर्टिंग के कारण आरबीआई को प्रतिबंधात्मक कदम उठाने पड़े हैं, जिससे विसंगतियों का समाधान होने तक आगे के प्रेषण और हस्तांतरण प्रभावित होंगे।
आरबीआई द्वारा उठाए गए नियामक उपायों में से एक बाहरी प्रेषण को बंद करना है। अधिकृत डीलर बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे रिपोर्टिंग मुद्दों के नियमित होने तक भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी संस्थाओं के प्रति किसी भी बाहरी प्रेषण या वित्तीय प्रतिबद्धताओं की सुविधा न दें।
देरी से प्रस्तुत करने के लिए जुर्माना पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया गया है, जिसमें 2000 के बाद से संसाधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) प्रेषणों की एक महत्वपूर्ण संख्या शामिल है। एसबीआई सहित शामिल कंपनियों ने प्रेषण कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी ओडीआई की सूचना दी है।
परिचालन संबंधी व्यवधानों को रोकने और आरबीआई के नियमों का पालन करने के प्रयास में प्रभावित कंपनियों ने केंद्रीय बैंक से विस्तार मांगा है। उनका लक्ष्य एसबीआई ओडीआई (ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) सेल के साथ देर से जमा करने वाले शुल्क का समाधान करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI):
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार RBI की मालिक है।
इसके पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है।
इसके पास RBI अधिनियम 1934 के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को विनियमित करने की शक्ति है।
आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है।
मुख्यालय: मुंबई
गवर्नर: शक्तिकांत दास
2. स्पेसएक्स ने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह 'ज्यूपिटर 3' लॉन्च किया
Tags: Science and Technology International News
27 जुलाई, 2023 को, स्पेसएक्स फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स-39ए से फाल्कन हेवी रॉकेट का उपयोग करके विश्व के सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह 'ज्यूपिटर 3' को लॉन्च किया।
खबर का अवलोकन
कैलिफ़ोर्निया के पालो अल्टो में मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित 'ज्यूपिटर 3' उपग्रह, अब तक निर्मित सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह के रूप में रिकॉर्ड रखता है।
यह आगामी लॉन्च स्पेसएक्स के ट्रिपल-बूस्टर रॉकेट, फाल्कन हेवी के सातवें मिशन को चिह्नित करता है, जिसने पहली बार 2018 में अपनी शुरुआत के दौरान व्यापक ध्यान आकर्षित किया था।
'ज्यूपिटर 3' के बारे में
इसका आकार एक वाणिज्यिक एयरलाइनर के पंखों के बराबर होगा, जिसकी माप 130 से 160 फीट (40 से 50 मीटर) के बीच होगी। इसका बड़ा आकार इसे वर्तमान इंटरनेट क्षमता को दोगुना कर 500 जीबीपीएस तक करने में सक्षम करेगा, जिससे सीमित केबल और फाइबर विकल्पों वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।
ह्यूजेस 'ज्यूपिटर 3' को अपने मौजूदा सैटेलाइट नेटवर्क में एकीकृत करेगा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका में ह्यूजेसनेट ग्राहकों को 100 एमबीपीएस तक की गति पर हाई-स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी।
उपग्रह की क्षमताएं नियमित इंटरनेट पहुंच से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। यह इन-फ्लाइट वाई-फाई को सपोर्ट करेगा, जिससे हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। यह समुद्री कनेक्शन भी प्रदान करेगा, जिससे समुद्र में जहाजों के लिए इंटरनेट का उपयोग संभव हो सकेगा।
'ज्यूपिटर 3' पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में व्यवसायों की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने, उद्यम नेटवर्क को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इसके अतिरिक्त, उपग्रह मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों (एमएनओ) के लिए एक विश्वसनीय बैकहॉल समाधान के रूप में काम करेगा, जो क्षेत्र के मोबाइल नेटवर्क के भीतर सुचारू और अधिक कुशल डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करेगा।
इसके आवश्यक अनुप्रयोगों में से एक सामुदायिक वाई-फाई समाधान प्रदान करना है, जो डिजिटल विभाजन को पाटने और उत्तर और दक्षिण अमेरिका में वंचित क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंच बढ़ाने में मदद करता है।
नासा के बारे में
नासा का गठन 19 जुलाई, 1948 को राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अधिनियम के तहत, इसके पूर्ववर्ती, राष्ट्रीय वैमानिकी सलाहकार समिति (NACA) के स्थान पर किया गया था।
नासा - नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
मुख्यालय- वाशिंगटन डी.सी.
3. नीति आयोग ने 'Export Preparedness Index (ईपीआई) 2022' रिपोर्ट जारी की
आईटीआई आयोग ने भारत के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 'Export Preparedness Index (ईपीआई) 2022' का तीसरा संस्करण जारी किया।
खबर का अवलोकन
रिपोर्ट को उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य अधिकारियों ने जारी किया।
इसका उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और विविधता का लाभ उठाकर भारत को एक वैश्विक निर्यात खिलाड़ी के रूप में बढ़ावा देना है।
राज्य और जिला दोनों स्तरों पर निर्यात प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
ईपीआई 2022 के उद्देश्य
निर्णय लेने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अंतर्दृष्टि के साथ राज्य सरकारों को सशक्त बनाना।
व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए ताकतों को पहचानें और कमजोरियों को दूर करें।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना।
ईपीआई 2022 के चार स्तंभ
नीति स्तंभ: राज्य और जिला स्तर पर निर्यात-संबंधित नीति पारिस्थितिकी तंत्र और संस्थागत ढांचे को अपनाने का मूल्यांकन करता है।
बिजनेस इकोसिस्टम: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कारोबारी माहौल, सहायक बुनियादी ढांचे और परिवहन कनेक्टिविटी का आकलन करता है।
निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात-संबंधित बुनियादी ढांचे, व्यापार समर्थन और अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर ध्यान केंद्रित करता है।
निर्यात प्रदर्शन: किसी राज्य के निर्यात की वृद्धि, एकाग्रता और वैश्विक बाजार पदचिह्न का आकलन करता है।
दस उप-स्तंभ - निर्यात प्रोत्साहन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापारिक वातावरण, आधारभूत संरचना, परिवहन, कनेक्टिविटी, निर्यात अवसंरचना, व्यापार समर्थन, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण,और विकास उन्मुखीकरण
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सहित तटीय राज्यों ने सभी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन किया।
ईपीआई 2022 रैंकिंग
रैंक | राज्य | श्रेणी | अंक |
1 | तमिलनाडु | तटीय | 80.89 |
2 | महाराष्ट्र | तटीय | 78.20 |
3 | कर्नाटक | तटीय | 76.36 |
4 | गुजरात | तटीय | 73.22 |
5 | हरियाणा | लैंडलॉक | 63.65 |
6 | तेलंगाना | लैंडलॉक | 61.36 |
7 | उत्तर प्रदेश | लैंडलॉक | 61.23 |
8 | आंध्र प्रदेश | तटीय | 59.27 |
9 | उत्तराखंड | हिमालय | 59.13 |
10 | पंजाब | लैंडलॉक | 58.95 |
4. एशियाई विकास बैंक बांग्लादेश को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा
Tags: Economy/Finance International News
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चट्टोग्राम और कॉक्स बाजार के बीच दोहरी गेज रेलवे के निर्माण के लिए $400 मिलियन प्रदान करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
खबर का अवलोकन
रेलवे परियोजना का उद्देश्य बांग्लादेश में व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना है।
नए रेल लिंक के इस साल खुलने की उम्मीद है और इसका लक्ष्य 2024 तक चटोग्राम और कॉक्स बाजार के बीच सालाना लगभग 2.9 मिलियन यात्रियों को परिवहन करना है।
एडीबी सड़क से रेल परिवहन में सरकार के बदलाव का समर्थन कर रहा है, क्योंकि रेल को परिवहन का एक जलवायु-अनुकूल, सुरक्षित, किफायती और कुशल साधन माना जाता है।
चैटोग्राम-कॉक्स बाज़ार रेलवे
चैटोग्राम-कॉक्स बाज़ार रेलवे ट्रांस-एशिया रेलवे (टीएआर) नेटवर्क का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक पहल है।
टीएआर नेटवर्क का लक्ष्य लोगों और बाजारों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एशिया और यूरोप के बीच निर्बाध रेल संपर्क स्थापित करना है।
टीएआर नेटवर्क कुल 128,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 28 देशों से होकर गुजरता है।
इसे 2009 में ट्रांस-एशियाई रेलवे नेटवर्क पर एक अंतर-सरकारी समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था।
चट्टोग्राम-कॉक्स बाजार रेलवे परियोजना के लिए एडीबी द्वारा प्रदान की गई सहायता दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) पहल के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण पैकेज का तीसरा हिस्सा है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर ध्यान केंद्रित करता है।
इसकी स्थापना 1963 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा आयोजित एशियाई आर्थिक सहयोग पर पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद की गई थी।
इसने 19 दिसंबर 1966 से 31 सदस्य देशों के साथ कार्य करना शुरू किया।
वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं - जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के भीतर और 19 बाहर से हैं।
जापान ADB का सबसे बड़ा शेयरधारक है और हमेशा एक जापानी ही ADB का प्रमुख रहा है।
एडीबी के अध्यक्ष: मासात्सुगु असकावा
मुख्यालय: मांडलुयॉन्ग शहर, मनीला, फिलीपींस
5. पहला जनजातीय खेल महोत्सव
Tags: Festivals
हाल ही में, संस्कृति मंत्रालय, ओडिशा सरकार और केआईआईटी विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था।
खबर का अवलोकन
इस कार्यक्रम में 26 राज्यों के 5,000 जनजातीय एथलीटों और 1,000 अधिकारियों ने भारत में स्वदेशी खेलों की विविधता और समृद्धि का प्रदर्शन किया।
इस तरह के आयोजनों का आयोजन करके और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देकर, सरकार का लक्ष्य इन पारंपरिक खेलों को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है, उनकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करना और युवा पीढ़ी को उनमें भाग लेने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
स्वदेशी खेलों के बारे में
स्वदेशी खेलों का प्रचार और विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों पर निर्भर करता है, क्योंकि 'खेल' राज्य का विषय है।
हालाँकि, केंद्र सरकार 'खेलो इंडिया - खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' योजना जैसी पहल के माध्यम से उनके प्रयासों का समर्थन करती है।
इस योजना में देश भर में ग्रामीण और स्वदेशी/आदिवासी खेलों के विकास और प्रचार के लिए समर्पित एक विशिष्ट घटक शामिल है।
इसने विभिन्न राज्यों के एथलीटों को एक साथ आने, प्रतिस्पर्धा करने और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान किया, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और एकता को बढ़ावा मिला।
इस योजना के तहत मल्लखंब, कलारीपयट्टू, गतका, थांग-ता, योगासन और सिलंबम जैसे कुछ स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है।
6. हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ाने हेतु एडीबी ने दिया 130 मिलियन डॉलर
Tags: State News
भारत सरकार ने 8 जून 2023 को हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन:
- इस 130 मिलियन डॉलर ऋण से हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
समझौते से लाभ:
- हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय बागवानी में सुधार,
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फसल विविधीकरण,
- जलवायु अनुकूलन और अधिक समान आर्थिक तथा सामाजिक विकास के अवसर मिलेगा। बागवानी मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करने से देश के विकास और खाद्य सुरक्षा में इस उप-क्षेत्र के योगदान को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन से राज्य के 7 जिलों - बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना - में कम से कम 15,000 कृषि परिवारों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में मदद मिलेगी।
- यह परियोजना, उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के बाजारों तक किसानों की पहुंच में सुधार के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने में भी मदद करेगी।
हिमाचल प्रदेश:
- राजधानी: शिमला (ग्रीष्म कालीन) धर्मशाला (शीत कालीन)
- राज्यपाल: शिव प्रताप शुक्ला
- मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):
- एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप हुई थी।
- सदस्य: 68 देश (भारत संस्थापक सदस्य है)
- मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस।
- उद्देश्य: एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
7. 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' राजस्थान में 'गोद भराई' समारोह के रूप में
Tags: State News
राजस्थान के दौसा से सांसद जसकौर मीणा के अनुसार राजस्थान के दौसा में लोग ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ को 'गोद भराई' समारोह के रूप में मनाते हैं।
खबर का अवलोकन:
- इस समारोह में क्षेत्र के सभी गर्भवती महिलाएं एक साथ आती हैं और उन्हें अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 'पोषण किट' प्रदान की जाती है।
- सांसद जसकौर मीणा के अनुसार सिर्फ राजस्थान में 2022-23 के दौरान इस योजना से लगभग 3.5 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' को 'गोद भराई' समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है।
- दौसा की यह अनूठी पहल ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इस पहल से न सिर्फ माताओं को बल्कि शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):
- PMMVY की शुरुआत 1 जनवरी, 2017 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई।
- केन्द्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना को देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु की गई थी।
- इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान किया जाता है जिससे बढ़ी हुई पोषण संबंधी आवश्यकतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके।
- सभी गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ, जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से रोज़गार पर रखा गया है या जो किसी भी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं।
- इसके अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को तीन किश्तों में पांच हजार रुपए दिए जाते हैं और शेष एक हजार रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है।
- इस प्रकार औसतन एक महिला को छह हजार रुपए प्रदान की जाती है।
राजस्थान:
- राजधानी: जयपुर
- राज्यपाल: कलराज मिश्र (Kalraj Mishra)
- मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत (Ashok Gehlot)
- विधानसभा में सीटों की संख्या: 200
- लोकसभा में सीटों की संख्या: 25
- राज्यसभा में सीटों की संख्या: 10
8. केरल ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क (KFON) लॉन्च किया
Tags: State News
1_arce5X0.gif)
केरल सरकार ने 5 जून को औपचारिक रूप से केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क (KFON) लॉन्च किया, जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पहले कार्यकाल के दौरान परिकल्पित इसकी प्रमुख परियोजनाओं में से एक है।
खबर का अवलोकन
KFON के माध्यम से, केरल, जो इंटरनेट के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य है, का उद्देश्य सभी घरों और सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करके डिजिटल विभाजन को कम करना है।
इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में केरल की यात्रा को गति देना भी है।
केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) क्या है?
KFON के पहले चरण में, सरकार राज्य में 30,000 सरकारी कार्यालयों और 14,000 BPL परिवारों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
5 जून तक 17,412 सरकारी कार्यालयों और 2,105 घरों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है और 9,000 घरों को कनेक्शन देने के लिए केबल नेटवर्क बिछाया गया है।
केरल के कई जिलों में केरल विजन ब्रॉडबैंड जो केबल टीवी ऑपरेटरों की एक पहल है इंटरनेट सेवा प्रदान कर रही है।
KFON के बुनियादी ढांचे से निजी सेवा प्रदाताओं को भी लाभ होगा क्योंकि वे इसके केबल नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं।
परिवारों को इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थानीय आईएसपी/टीएसपी/केबल टीवी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाएगी।
KFON के हितधारक
1,611 करोड़ रुपये की KFON परियोजना केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) और केरल राज्य IIT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है।
परियोजना की घोषणा 2017 में की गई थी लेकिन 2019 में इसपर काम शुरू हुआ।
परियोजना कार्यान्वयन केंद्रीय पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नेतृत्व में एक संघ द्वारा किया गया था।
प्राइसवाटरहाउसकूपर्स परियोजना के सलाहकार हैं।
केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (KSITIL) परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) केएफओएन परियोजना के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर है।
यह परियोजना पूरी तरह से केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा वित्त पोषित है।
9. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी
Tags: Economy/Finance National News
8 जून को सरकार ने बीएसएनएल के लिए 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी
खबर का अवलोकन
पुनरुद्धार पैकेज:
पुनरुद्धार पैकेज का कुल परिव्यय 89,047 करोड़ रुपये है।
पैकेज में बीएसएनएल के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन के माध्यम से 4जी और 5जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है।
बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपये की जाएगी।
पुनरुद्धार पैकेज के उद्देश्य
बीएसएनएल एक स्थिर दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो भारत के दूर-दराज के हिस्सों को कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित होगा।
स्पेक्ट्रम आवंटन बीएसएनएल को अखिल भारतीय 4जी और 5जी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम करेगा।
बीएसएनएल विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत ग्रामीण और अछूते गांवों में 4जी कवरेज प्रदान करेगा।
हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) सेवाएं बीएसएनएल द्वारा पेश की जाएंगी।
बीएसएनएल कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) के लिए सेवाएं और स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा।
पिछला पुनरुद्धार पैकेज
बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पहले पुनरुद्धार पैकेज को 2019 में मंजूरी दी गई थी, जिसकी राशि 69,000 करोड़ रुपये थी।
बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए दूसरा पुनरुद्धार पैकेज 2022 में स्वीकृत किया गया था, जिसकी राशि 1.64 लाख करोड़ रुपये थी।
बीएसएनएल के बारे में
बीएसएनएल को 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था।
यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है
यह एक प्रौद्योगिकी उन्मुख एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है।
यह वायर लाइन सेवाएं, 2 जी, 3 जी, 4 जी और मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएस), इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, वाई-फाई सेवाएं, डेटा सेंटर सेवाएं आदि सहित जीएसएम मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है।
मुख्यालय -नई दिल्ली, भारत
10. केएफओएन इंटरनेट कनेक्टिविटी केरल सरकार द्वारा शुरू की गई
Tags: State News
पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर 5 जून को केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क (केएफओएन) लॉन्च किया।
ख़बर का अवलोकन
केरल इंटरनेट के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य है।
केएफओएन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को कम करना और केरल में सभी घरों और सरकारी कार्यालयों के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट का उपयोग सुनिश्चित करना है।
केएफओएन तेज और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए फाइबर ऑप्टिक तकनीक का उपयोग करता है।
केरल सरकार का लक्ष्य केएफओएन के कार्यान्वयन के माध्यम से डिजिटल विभाजन को पाटना और डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना है।
पहल का उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है।
हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करके, केएफओएन डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क (केएफओएन)
यह एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है जो पूरे केरल में 375 पॉइंट-ऑफ-प्रेजेंस (PoPs) के साथ 30,000 किमी तक फैला है।
केएफओएन अवसंरचना को केबल ऑपरेटरों और सभी सेवा प्रदाताओं के साथ साझा किया जाता है।
केएफओएन सेवाएं स्थानीय आईएसपी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और केबल टीवी प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।
केरल के बारे में
राजधानी - तिरुवनंतपुरम
आधिकारिक पक्षी - ग्रेट हॉर्नबिल
राज्यपाल - आरिफ मोहम्मद खान
मुख्यमंत्री - पिनाराई विजयन
केरल में नदियों का उद्गम
पेरियार नदी
भरतपुझा नदी
पंबा नदी
चलियार नदी
चालाकुडी नदी
भारत की सबसे लंबी झील - वेम्बनाड, केरल
