1. भारत को FATF द्वारा 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा गया
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भारत को FATF द्वारा 'नियमित अनुवर्ती' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
खबर का अवलोकन
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने 26-28 जून, 2024 को सिंगापुर में अपनी पूर्ण बैठक आयोजित की।
यह निर्णय धन शोधन विरोधी, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और प्रसार विरोधी वित्तपोषण उपायों को लागू करने में भारत के प्रयासों की समीक्षा के बाद लिया गया है।
भारत के साथ-साथ रूस, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम को भी 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा गया है।
एक देश को ग्रे सूची में जोड़ा गया, और अन्य को 'बढ़ी हुई अनुवर्ती' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।
FATF ने धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में भारत के प्रयासों को स्वीकार किया, लेकिन इन अपराधों से संबंधित मुकदमों को समाप्त करने में देरी को दूर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
भारत का FATF मूल्यांकन:
भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ और उसी वर्ष इसका पहला मूल्यांकन हुआ।
अगला मूल्यांकन COVID-19 महामारी के कारण विलंबित हुआ और 2023 में हुआ।
भारत को अक्टूबर 2027 तक FATF की चिंताओं को संबोधित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
भारत के लिए निहितार्थ:
नियमित अनुवर्ती श्रेणी में होने से वैश्विक स्तर पर वित्तीय लेनदेन में आसानी होती है।
भारतीय कंपनियों के लिए कम लागत पर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक आसान पहुँच।
UPI सहित भारत की कानूनी और भुगतान प्रणालियों में बढ़े हुए विश्वास के कारण विदेशी निवेश में वृद्धि।
FATF के बारे में:
AML/CFT/PF पर वैश्विक मानक निर्धारित करने के लिए G-7 देशों द्वारा 1989 में स्थापित।
वित्तीय अपराधों के विरुद्ध देशों की कार्रवाइयों का आकलन करने और सिफारिशें जारी करने वाला अंतर-सरकारी निकाय।
IMF, विश्व बैंक, UN और FATF-शैली के क्षेत्रीय निकायों के साथ सहयोग करता है।
रूस को छोड़कर 39 वर्तमान सदस्यों के साथ पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय (2023 से निलंबित)।
अध्यक्ष: सिंगापुर के टी राजा कुमार।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002:
एफएटीएफ की सिफारिशों के आधार पर, पीएमएलए 2002 भारत में धन शोधन का मुकाबला करता है।
1 जुलाई, 2005 से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लागू किया गया।
2. 10 एमडीबी ने वैश्विक सहयोगात्मक सह-वित्तपोषण मंच का अनावरण किया
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20 अप्रैल को वाशिंगटन डी.सी. में 2024 आईएमएफ और विश्व बैंक स्प्रिंग बैठकों के दौरान, 10 बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) ने वैश्विक सहयोगात्मक सह-वित्तपोषण मंच पेश किया।
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सह-वित्तपोषण पोर्टल और सह-वित्तपोषण फोरम से युक्त इस मंच का उद्देश्य विकास वित्त क्षेत्र में क्रांति लाना है।
मुख्य विशेषताएं और महत्व:
सह-वित्तपोषण पोर्टल:
विश्व बैंक द्वारा होस्ट किया गया, यह सुरक्षित मंच पंजीकृत सह-वित्तपोषकों को परियोजना पाइपलाइनों को आसानी से साझा करने की अनुमति देता है।
सह-वित्तपोषण मंच:
विविध हितधारकों के लिए स्थान प्रदान करते हुए, यह मंच सह-वित्तपोषण के अवसरों, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और आम चुनौतियों का समाधान करने पर चर्चा की सुविधा प्रदान करता है।
प्लेटफ़ॉर्म के लॉन्च से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, प्रशासनिक बोझ को कम करने और लेनदेन लागत को कम करने की उम्मीद है।
यह सहयोग को बढ़ावा देता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एमडीबी और भागीदार एजेंसियों की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाता है।
3. आरबीआई ने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए प्रमुख भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों पर ₹2,000 करोड़ का जुर्माना लगाया
Tags: National News
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए चार प्रमुख भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर जुर्माना लगाया है।
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RBI ने जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल हैं और आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने की कुल राशि ₹2,000 करोड़ है।
विदेशी निवेशों की देरी से रिपोर्टिंग के कारण आरबीआई को प्रतिबंधात्मक कदम उठाने पड़े हैं, जिससे विसंगतियों का समाधान होने तक आगे के प्रेषण और हस्तांतरण प्रभावित होंगे।
आरबीआई द्वारा उठाए गए नियामक उपायों में से एक बाहरी प्रेषण को बंद करना है। अधिकृत डीलर बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे रिपोर्टिंग मुद्दों के नियमित होने तक भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी संस्थाओं के प्रति किसी भी बाहरी प्रेषण या वित्तीय प्रतिबद्धताओं की सुविधा न दें।
देरी से प्रस्तुत करने के लिए जुर्माना पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया गया है, जिसमें 2000 के बाद से संसाधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) प्रेषणों की एक महत्वपूर्ण संख्या शामिल है। एसबीआई सहित शामिल कंपनियों ने प्रेषण कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी ओडीआई की सूचना दी है।
परिचालन संबंधी व्यवधानों को रोकने और आरबीआई के नियमों का पालन करने के प्रयास में प्रभावित कंपनियों ने केंद्रीय बैंक से विस्तार मांगा है। उनका लक्ष्य एसबीआई ओडीआई (ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) सेल के साथ देर से जमा करने वाले शुल्क का समाधान करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI):
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार RBI की मालिक है।
इसके पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है।
इसके पास RBI अधिनियम 1934 के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को विनियमित करने की शक्ति है।
आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है।
मुख्यालय: मुंबई
गवर्नर: शक्तिकांत दास
4. स्पेसएक्स ने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह 'ज्यूपिटर 3' लॉन्च किया
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27 जुलाई, 2023 को, स्पेसएक्स फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स-39ए से फाल्कन हेवी रॉकेट का उपयोग करके विश्व के सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह 'ज्यूपिटर 3' को लॉन्च किया।
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कैलिफ़ोर्निया के पालो अल्टो में मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित 'ज्यूपिटर 3' उपग्रह, अब तक निर्मित सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह के रूप में रिकॉर्ड रखता है।
यह आगामी लॉन्च स्पेसएक्स के ट्रिपल-बूस्टर रॉकेट, फाल्कन हेवी के सातवें मिशन को चिह्नित करता है, जिसने पहली बार 2018 में अपनी शुरुआत के दौरान व्यापक ध्यान आकर्षित किया था।
'ज्यूपिटर 3' के बारे में
इसका आकार एक वाणिज्यिक एयरलाइनर के पंखों के बराबर होगा, जिसकी माप 130 से 160 फीट (40 से 50 मीटर) के बीच होगी। इसका बड़ा आकार इसे वर्तमान इंटरनेट क्षमता को दोगुना कर 500 जीबीपीएस तक करने में सक्षम करेगा, जिससे सीमित केबल और फाइबर विकल्पों वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।
ह्यूजेस 'ज्यूपिटर 3' को अपने मौजूदा सैटेलाइट नेटवर्क में एकीकृत करेगा, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका में ह्यूजेसनेट ग्राहकों को 100 एमबीपीएस तक की गति पर हाई-स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी।
उपग्रह की क्षमताएं नियमित इंटरनेट पहुंच से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। यह इन-फ्लाइट वाई-फाई को सपोर्ट करेगा, जिससे हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। यह समुद्री कनेक्शन भी प्रदान करेगा, जिससे समुद्र में जहाजों के लिए इंटरनेट का उपयोग संभव हो सकेगा।
'ज्यूपिटर 3' पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में व्यवसायों की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने, उद्यम नेटवर्क को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इसके अतिरिक्त, उपग्रह मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों (एमएनओ) के लिए एक विश्वसनीय बैकहॉल समाधान के रूप में काम करेगा, जो क्षेत्र के मोबाइल नेटवर्क के भीतर सुचारू और अधिक कुशल डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करेगा।
इसके आवश्यक अनुप्रयोगों में से एक सामुदायिक वाई-फाई समाधान प्रदान करना है, जो डिजिटल विभाजन को पाटने और उत्तर और दक्षिण अमेरिका में वंचित क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंच बढ़ाने में मदद करता है।
नासा के बारे में
नासा का गठन 19 जुलाई, 1948 को राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अधिनियम के तहत, इसके पूर्ववर्ती, राष्ट्रीय वैमानिकी सलाहकार समिति (NACA) के स्थान पर किया गया था।
नासा - नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
मुख्यालय- वाशिंगटन डी.सी.
5. चीन ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया
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चीन और पाकिस्तान ने 20 जून को पंजाब प्रांत में 4.8 बिलियन डॉलर मूल्य के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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परमाणु ऊर्जा संयंत्र सौदा चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग का प्रतीक है।
इस समझौते में पंजाब के मियांवाली जिले में 1,200 मेगावाट का चश्मा-5 परमाणु संयंत्र का निर्माण शामिल है।
इस परियोजना के लिए पाकिस्तान को चीन से 4.8 बिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त हो रहा है।
पाकिस्तान 9वीं समीक्षा के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शरीफ ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के समर्थन को स्वीकार किया।
पाकिस्तान के बारे में
स्वतंत्रता - 14 अगस्त 1947
राजधानी - इस्लामाबाद
राष्ट्रपति - आरिफ अल्वी
प्रधान मंत्री - शहबाज शरीफ
आधिकारिक भाषाएँ - उर्दू, अंग्रेजी
चीन के बारे में
सरकार - एकात्मक मार्क्सवादी-लेनिनवादी एक पार्टी समाजवादी गणराज्य
राष्ट्रपति - शी जिनपिंग
राजधानी - बीजिंग
राजभाषा - मानक चीनी
मुद्रा - रॅन्मिन्बी
6. 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' राजस्थान में 'गोद भराई' समारोह के रूप में
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राजस्थान के दौसा से सांसद जसकौर मीणा के अनुसार राजस्थान के दौसा में लोग ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ को 'गोद भराई' समारोह के रूप में मनाते हैं।
खबर का अवलोकन:
- इस समारोह में क्षेत्र के सभी गर्भवती महिलाएं एक साथ आती हैं और उन्हें अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 'पोषण किट' प्रदान की जाती है।
- सांसद जसकौर मीणा के अनुसार सिर्फ राजस्थान में 2022-23 के दौरान इस योजना से लगभग 3.5 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' को 'गोद भराई' समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है।
- दौसा की यह अनूठी पहल ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इस पहल से न सिर्फ माताओं को बल्कि शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):
- PMMVY की शुरुआत 1 जनवरी, 2017 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई।
- केन्द्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना को देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु की गई थी।
- इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान किया जाता है जिससे बढ़ी हुई पोषण संबंधी आवश्यकतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके।
- सभी गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ, जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से रोज़गार पर रखा गया है या जो किसी भी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं।
- इसके अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को तीन किश्तों में पांच हजार रुपए दिए जाते हैं और शेष एक हजार रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है।
- इस प्रकार औसतन एक महिला को छह हजार रुपए प्रदान की जाती है।
राजस्थान:
- राजधानी: जयपुर
- राज्यपाल: कलराज मिश्र (Kalraj Mishra)
- मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत (Ashok Gehlot)
- विधानसभा में सीटों की संख्या: 200
- लोकसभा में सीटों की संख्या: 25
- राज्यसभा में सीटों की संख्या: 10
7. उत्तराखंड के ऋषिकेश (टिहरी) में द्वितीय जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक संपन्न
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केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्रालय द्वारा 25 से 27 मई 2023 तक आयोजित जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक ऋषिकेश (टिहरी) में संपन्न हुई।
खबर का अवलोकन:
- इस बैठक में 20 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और यूएनओडीसी, ओईसीडी, एग्मॉन्ट ग्रुप, इंटरपोल और आईएमएफ सहित 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 प्रतिनिधियों की व्यापक सहभागिता देखी गई।
बैठक का विषय:
- जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के बैठक के मुख्य विषय इस प्रकार थे:
- परिसंपत्ति की वसूली,
- भगोड़े आर्थिक अपराधियों,
- सूचना साझा करने के लिए सहयोग के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों,
- भ्रष्टाचार से निपटने और पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए संस्थागत ढांचे तथा
- अन्य कई प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्रों पर गहन और उत्पादक विचार-विमर्श हुआ है।
- जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के प्रथम दिवस 'जेंडर और भ्रष्टाचार' पर एक अनूठा सहायक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- भारत एसीडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक के लिए 9-11 अगस्त 2023 को पुनः कोलकाता में प्रतिनिधियों का आतिथ्य करने के लिए आशान्वित है।
- भ्रष्टाचार के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय लड़ाई को मजबूत करने के जी-20 एजेंडे को और गति प्रदान करने के लिए भारत अब तक की पहली व्यक्तिगत भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालयी बैठक की मेजबानी भी करेगा।
8. अमेरिकी अदालत ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी
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अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है।
खबर का अवलोकन
कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज जैकलीन चूलजियान द्वारा राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार के अनुरोध को मंजूरी दी गई है।
राणा को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में उनकी भूमिका के लिए भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें छह अमेरिकियों सहित 160 से अधिक लोग मारे गए थे।
भारत ने राणा पर आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने, युद्ध छेड़ने, हत्या और जालसाजी सहित अन्य अपराधों का आरोप लगाया है।
राणा को 2011 में शिकागो में पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा को सामग्री सहायता प्रदान करने का दोषी ठहराया गया था, जिसने मुंबई आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी।
भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका की जांच कर रही है।
प्रत्यर्पण क्या है?
प्रत्यर्पण एक व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में आत्मसमर्पण करने की औपचारिक प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य अनुरोध करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाना या सजा देना है।
भारत में एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण को भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत विनियमित किया जाता है।
कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) प्रभाग, विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण अधिनियम को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय/नोडल प्राधिकरण है।
अंडर-इनवेस्टिगेशन, अंडर-ट्रायल और सजायाफ्ता अपराधियों के मामले में प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
9. श्रीलंकाई कर्ज के मामले पर आईएमएफ/विश्व बैंक का उच्चस्तरीय बैठक
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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 अप्रैल 2023 को वाशिंगटन डी.सी. में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)/विश्व बैंक के वसंतकालीन सम्मेलनों के दौरान श्रीलंकाई कर्ज के मामले पर एक उच्चस्तरीय बैठक में भाग लिया।
खबर का अवलोकन:
- इस बैठक में जापान के वित्तमंत्री सुजूकी शुनीची, फ्रांस के राजकोष विभाग के महानिदेशक इमेनुएल मॉलिन और श्रीलंका के वित्त राज्यमंत्री शेहान सेमासिंघा उपस्थित थे।
- इस बैठक में श्रीलंका के राष्ट्रपति और वित्तमंत्री रानिल विक्रमसिंघा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।
- बैठक का उद्देश्य: श्रीलंका सहित कर्जदार देशों के सम्बंध में ऋण की पुनर्रचना प्रक्रिया के बारे में बहुपक्षीय सहयोग सामने लाया जाये।
- इस बैठक में मंत्रियों ने श्रीलंका की ऋण पुनर्रचना वार्तालाप प्रक्रिया को आरंभ करने की घोषणा की है।
- श्रीलंका में ऋण पुनर्रचना के समन्वय का नेतृत्व करने हेतु तीन देशों भारत, जापान और फ्रांस को सह-अध्यक्ष बनाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ):
- स्थापना: 1944 (दिसंबर 1945 में औपचारिक रूप से अस्तित्त्व में आया)
- सदस्य: 190 (भारत ने 27 दिसंबर, 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की)
- मुख्यालय: वॉशिंगटन डीसी
विश्व बैंक:
- स्थापना: 1944 (आईएमएफ के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित किया गया था, तत्पश्चात बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया)।
- मुख्यालय: वॉशिंगटन डीसी
- सदस्य: 189
10. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आईएमएफ - विश्व बैंक की वसंत वार्षिक बैठक में भाग लेंगी
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) - विश्व बैंक की वसंत वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए USA की यात्रा पर हैं।
खबर का अवलोकन
बैठक में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे।
यह बैठक 9 अप्रैल से वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ मुख्यालय में होने वाली है।
स्प्रिंग एनुअल मीटिंग्स के मौके पर सीतारमण जी20 देशों के अपने संबंधित समकक्षों और अन्य प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगी।
सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 अप्रैल को संयुक्त रूप से दूसरी जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, एफएमसीबीजी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में G20 सदस्यों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
वे वैश्विक मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम के आसपास केंद्रित बहुपक्षीय चर्चाओं में शामिल होंगे।
बैठक का एजेंडा
खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा को दूर करना, वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन, बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त जुटाने और अंतर्राष्ट्रीय कर और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर प्रगति में तेजी लाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बैठक के बारे में
स्प्रिंग मीटिंग्स 14 - 16 अप्रैल, 2023 को वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित की जाएंगी।
विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संगठन यह बैठक आयोजित कर रहा है।
यह बैठक इन विषयों पर जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने और प्रमुख मुद्दों पर एजेंडा को आगे बढ़ाने का प्राथमिक अवसर है।
