1. 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन
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5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाएगा।
खबर का अवलोकन
यह आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।
शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया द्वारा किया जाएगा।
इस आयोजन का उद्देश्य उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे प्रभावी निर्णय लिए जा सकें जो भारत के नागरिक उड्डयन उद्योग को और बढ़ावा देंगे।
विषय:
शिखर सम्मेलन का विषय "अंतिम मील तक पहुंचना: हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी" है।
उद्देश्य:
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय हेलीकॉप्टर और छोटे विमान उद्योग के विकास पर चर्चा करने के लिए उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करना है।
प्रमुख उद्देश्यों में से एक ग्रामीण-से-शहरी कनेक्टिविटी के विस्तार पर ध्यान देने के साथ दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान योजना का दायरा बढ़ाना है।
इस आयोजन का उद्देश्य मौजूदा और संभावित पर्यटन हॉटस्पॉट के लिए हेलीकॉप्टर और छोटे विमान कनेक्टिविटी में सुधार करना और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करना भी है।
हेलीकॉप्टरों और छोटे विमानों की भूमिकाएँ:
हेलीकॉप्टर और छोटे विमान भारत के परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर पहुंच प्रदान करते हैं और पर्यटन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और आपदा प्रबंधन का समर्थन करते हैं।
छोटे विमानों के लाभ:
छोटे विमान व्यावसायिक और अवकाश यात्रियों के लिए कुशल परिवहन विकल्प प्रदान करते हैं, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं और कम-ज्ञात गंतव्यों की खोज को प्रोत्साहित करते हैं।
मध्य प्रदेश के बारे में
यह क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
राज्यपाल - मंगुभाई पटेल
मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान
राजधानी - भोपाल
2. महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासंमान योजना शुरू की
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महाराष्ट्र सरकार ने एक नई वित्तीय योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत राज्य में एक करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
खबर का अवलोकन
30 मई को मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 'नमो शेतकरी महासंमान योजना' को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि यह राशि केंद्र द्वारा पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दिए जा रहे 6,000 रुपये के अतिरिक्त है.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 'आई' नामक 'लिंग समावेशी पर्यटन नीति' के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
कैविनेट ने कुछ पर्यटन स्थलों पर महिला बाइक-टैक्सी सेवा शुरू करने को भी मंजूरी दी।
महाराष्ट्र के बारे में
यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल - रमेश बैस
आधिकारिक पशु - भारतीय विशाल गिलहरी
आधिकारिक पक्षी - पीले पैरों वाला हरा कबूतर
आधिकारिक नृत्य - लावणी
3. भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता माले में आयोजित हुई
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भारत और मालदीव ने 19 मार्च, 2023 को माले में चौथी रक्षा सहयोग वार्ता (DCD) का आयोजन किया।
खबर का अवलोकन
संवाद की सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और उनके मालदीव समकक्ष, रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल ने की।
बातचीत के दौरान, चल रही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई।
वार्ता में मौजूदा द्विपक्षीय अभ्यास शामिल थे, दोनों देशों ने इन अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
भारत और मालदीव के सशस्त्र बालों के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग है, द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के यह एक सकारात्मक संकेत है।
रक्षा सहयोग संवाद (DCD) के बारे में
रक्षा सहयोग संवाद दोनों देशों के बीच सर्वोच्च संस्थागत संवादात्मक तंत्र है।
संवाद भारत की नीति-स्तरीय रूपरेखाओं में से एक है जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है।
पहला रक्षा सहयोग संवाद 2016 में और दूसरा 2019 में आयोजित किया गया था।
1988 से, रक्षा और सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं।
2016 में, दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए।
मालदीव के बारे में
इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
अर्थव्यवस्था का आधार-मत्स्य पालन, पर्यटन
उद्योग - कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर।
राजधानी - माले
राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - रूफिया
4. पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट
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केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा ।
खबर का अबलोकन
इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए वैश्विक कारोबारों, विचारकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है I
इस संबंध में पर्यटन मंत्रालय ने 17 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में एक रोड शो का आयोजन किया I
यह कार्यक्रम राज्य-विशिष्ट निवेश संभावनाओं की पहचान करके और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करके भारत को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य के लिए एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित था।
5. विश्व स्तरीय कयाकिंग-कैनोइंग अकादमी टिहरी, उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी
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केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने 28 दिसंबर को टिहरी झील में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप "टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप" के उद्घाटन के दौरान टिहरी, उत्तराखंड में एक विश्व स्तरीय कयाकिंग-कैनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस अकादमी में उत्तराखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ सभी सुविधा प्रदान कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जाएगा।
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी झील पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
राज्य में नई खेल नीति लागू कर दी गई है और सरकार ने नौकरियों में खेल कोटा फिर से लागू करने की भी घोषणा की है।
टिहरी झील को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
टिहरी झील के बारे में
टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित एक छोटा सा शहर था।
एक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र बनाने के लिए यह शहर पानी में डूब गया और इस तरह पुरानी टिहरी शहर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील टिहरी झील बन गई।
टिहरी बांध के लिए जगह बनाने के लिए टिहरी शहर को खाली कर दिया गया और आबादी को नई टिहरी शहर में स्थानांतरित कर दिया गया।
राज्य सरकार (उत्तराखंड) ने टिहरी बांध निर्माण योजना में टिहरी झील को साहसिक पर्यटन में बदलने का निर्णय लिया है।
6. यूपी सरकार ने आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को मंजूरी दी
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25 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
यह जानकारी देते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि यह निर्णय जनसंख्या में वृद्धि, इन जिलों के महत्व और बेहतर पुलिसिंग प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित करने के लिए इन जिलों को पहले महानगरीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एक पुलिस आयुक्त जिला पुलिस विभाग या कमिश्नरी का प्रमुख होता है, जिसे विभिन्न अधिनियमों के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निहित किया जाता है।
राज्य में अब कुल 75 जिलों में से सात जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी।
इससे पहले, इसे मार्च 2021 में कानपुर नगर और वाराणसी में और जनवरी 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, जहां नोएडा स्थित है, में लागू किया गया था।
7. यूपी सरकार नई पर्यटन नीति के तहत रामायण, महाभारत, बौद्ध सर्किट का निर्माण करेगी
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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के लिए नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी। सरकार राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण, कृष्ण, बौद्ध और महाभारत सर्किट के विकास पर ध्यान देगी।
रामायण सर्किट के तहत भगवान राम से जुड़े स्थलों का विकास किया जाएगा। इसमें अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर और रामायण काल के अन्य महत्वपूर्ण स्थान शामिल होंगे।
कृष्णा सर्किट के तहत भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों को विकसित किया जाएगा। कृष्णा सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और बलदेव शामिल होंगे।
बौद्ध सर्किट के तहत कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम और भगवान बुद्ध से जुड़े अन्य स्थानों का विकास किया जाएगा।
महाभारत सर्किट में हस्तिनापुर, कांपिल्य, एकछत्र, बरनावा, मथुरा, कौशांबी, गोंडा, लाक्षागृह शामिल होंगे।
प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर, बलरामपुर, मथुरा, संत रविदास स्थल, मां परमेश्वरी देवी, आजमगढ़, बलिया के बीघू आश्रम, आगरा के बटेश्वर, हनुमान धाम शाहजहांपुर को शामिल किया गया है।
वन्यजीव और ईकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सरकार अभयारण्य और वन भंडार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
नई पर्यटन नीति के तहत सरकार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों जैसे मेरठ, शाहजहांपुर, काकोरी और चौरीचौरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी।
बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार चरखारी, चित्रकूट, कालिंजर, झांसी, देवगढ़, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन जैसे जिलों पर ध्यान देगी।
जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं।
8. भारत और आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढाया गया
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विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत-आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन) संबंधों को पहले की रणनीतिक साझेदारी से एक स्तर ऊपर व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership )स्तर कर दिया गया है। संबंधों का यह उन्नयन दोनों पक्षों के बीच विश्वास के एक बड़े स्तर को दर्शाता है और संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपसी मूल्य, रणनीतिक संरेखण और सकारात्मक इरादे की भावना व्यक्त करता है।
12 नवंबर 2022 को आयोजित 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कंबोडिया यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच संबंधों के उन्नयन पर यह सहमति बनी थी। 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को भारतीय आसियान संबंधों के 30 वर्षों को चिह्नित करने के लिए स्मारक शिखर सम्मेलन के रूप में नामित किया गया है। कंबोडिया वर्तमान में 10 देशों के आसियान समूह का अध्यक्ष है।
वह कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में होने वाले 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
व्यापक रणनीतिक साझेदारी का फोकस क्षेत्र इस प्रकार है;
- समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती का मुकाबला, खोज और बचाव कार्यों और मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन सहित समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में उन्नत समुद्री सहयोग।दोनों पक्ष इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक और भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को लागू करने के लिए काम करेंगे।
- डिजिटल वित्तीय प्रणालियों की अंतर-संचालनीयता सहित साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक में सहयोग को मजबूत करना।
- अक्षय ऊर्जा, स्मार्ट कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और अंतरिक्ष के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास में सहयोग को बढ़ाना।
- पर्यटन के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना और युवाओं को शामिल करने वाली गतिविधियों को बढ़ाना,
- क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आम चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर काम करना ।
कंबोडियाई प्रधान मंत्री हुन सेन के साथ द्विपक्षीय बैठक
उपराष्ट्रपति ने कंबोडियाई प्रधान मंत्री हुन सेन के साथ भी बैठक की। भारत और कंबोडिया ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
भारतीय पक्ष ने 1970 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने के कंबोडिया के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $426,000 के अनुदान की घोषणा की।
भारत-आसियान सम्बन्ध
90 के दशक में नरसिम्हा राव सरकार की पूर्व की ओर देखो विदेश नीति के अनुसार, भारत सरकार ने पूर्वी एशिया विशेष कर आसियान के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
भारत -आसियान संबंधो का विकास
- 1992 में आसियान द्वारा भारत को शुरू में एक क्षेत्रीय भागीदार बनाया गया था।
- संबंधों में बढ़ती गहराई के साथ भारत को1996 में एक संवाद भागीदार में बदल दिया गया था।
- 2022 में संबंध को शिखर स्तर तक उन्नत किया गया
- और अंतत: 2012 में इसे सामरिक साझेदारी के स्तर में बदल दिया गया।
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)
इसकी स्थापना 1967 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के एक समूह के रूप में की गई थी।
इस समय ग्रुप में 10 सदस्य हैं।
वे हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
आसियान का मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया
9. केरल के नीलांबुर और त्रिशूर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए
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केरल राज्य में भारतीय शहर नीलांबुर और त्रिशूर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वैश्विक शहरों के समूह में बीजिंग, शंघाई, हैम्बर्ग, एथेंस, इंचियोन, ब्रिस्टल और डबलिन जैसे कुछ सबसे विकसित शहर भी शामिल हैं।
सूची में शामिल शहर अन्य शहरों के साथ विकास के लिए विचारों और समाधानों के आदान-प्रदान से काफी लाभान्वित होंगे।
घोषणा के अनुसार, 44 देशों के कुल 78 शहर यूनेस्को की इस सूची में शामिल हो गए हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
नीलांबुर के बारे में :
नीलांबुर केरल का एक प्रमुख पारिस्थितिक पर्यटन स्थल है।
यह मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पैटर्न और शहरी और ग्रामीण आबादी के मिश्रण के रूप में जाना जाता है।
इसका उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से सतत विकास, लैंगिक समानता, समावेशिता और लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।
शहर का उद्देश्य रोजगार के अवसर और 'शून्य भूख' के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य- 2 सुनिश्चित करना है।
त्रिशूर के बारे में :
इसे केरल राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है।
यह कुछ प्रसिद्ध शैक्षणिक और शोध संस्थानों के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य है।
यह आभूषण उद्योग के लिए प्रसिद्द है।
त्रिशूर का लक्ष्य शिक्षा के समान पहुंच से संबंधित मुद्दों पर समाधान और विचार प्रदान करना होगा।
यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज :
यह एक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत नेटवर्क है जो वैश्विक मंच पर विचारों और नवाचारों को साझा करके अन्य शहरों के विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।
वारंगल भी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुआ
तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर वारंगल भी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गया
जुलाई 2021 में वारंगल के पास, मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर (जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है) को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में अंकित किया गया।
10. कैबिनेट ने मालदीव के साथ न्यायिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह अदालत के डिजिटलीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
यह दोनों देशों में आईटी कंपनियों और स्टार्ट-अप के लिए संभावित विकास क्षेत्र हो सकता है।
कानून और न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों को और गति मिलेगी।
यह न केवल दोनों देशों के बीच न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को सक्षम करेगा बल्कि "पड़ोसी पहले" नीति के उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाएगा।
हाल के वर्षों में, भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ संबंध बहुआयामी रूप से प्रगाढ़ हुए हैं।
मालदीव के बारे में
इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में स्वतंत्र द्वीप देश है।
यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
अर्थव्यवस्था का आधार -मत्स्य पालन, पर्यटन
उद्योग - हस्तशिल्प या कुटीर जिसमें कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली डिब्बाबंदी और नाव निर्माण शामिल हैं।
राजधानी - माले
राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - रूफिया
