महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 21 करने के लिए विधेयक

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  • केंद्र सरकार अगले हफ्ते बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करने जा रही है|
  • बिल बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करेगा।
  • विधेयक में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने और इसे पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया गया है।

बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929 ( शारदा अधिनियम)

इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929 पारित किया गया।

इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा के नाम पर इस विधेयक को शारदा अधिनियम रखा गया|

इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई थी।

1949 में, भारत की स्वतंत्रता के बाद, लड़कियों के लिए 15 साल में संशोधित किया गया था, और

1978 में लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल उम्र रखी गई ।

बाद में 2006 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम ने शाही बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 की जगह ले ली|

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