कैबिनेट ने इरेडा को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी
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केंद्र सरकार ने 18 मार्च को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी।
खबर का अवलोकन
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने नए इक्विटी शेयर जारी करके धन जुटाने के लिए CPSE में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री के द्वारा एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) को मंजूरी देने का फैसला किया।
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) लिस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
इरेडा को इससे पहले वर्ष 2017 में भी आईपीओ लाने की स्वीकृति दी गई थी।
सरकार के अनुसार मार्च, 2022 में इरेडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला किया गया था।
इससे कंपनी के पूंजी ढांचे में बदलाव आया है जिसकी वजह से इसके लिए आइपीओ लाना जरूरी हो गया है।
इस कदम का महत्व
यह मंजूरी आईपीओ सरकार के निवेश की वैल्यू को अनलॉक करने में मदद करेगा और जनता को नेशनल असेट्स में हिस्सेदारी हासिल करने और इससे कमाई करने का अवसर देगा।
यह इरेडा को सरकारी खजाने पर निर्भर हुए बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी आवश्यकता का एक हिस्सा जुटाने में मदद करेगा।
यह कदम अधिक बाजार अनुशासन और लिस्टिंग आवश्यकताओं और प्रकटीकरण से उत्पन्न होने वाली पारदर्शिता के माध्यम से शासन में सुधार करेगा।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)
इसे वर्ष 1987 में एक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
यह एक मिनिरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है जो 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार' के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है।
इसका कार्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - प्रदीप कुमार दास
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