कैबिनेट ने 6 नवंबर, 2024 को छात्रों को जमानत-मुक्त ऋण देने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।
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पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना
खबरों में क्यों?
- कैबिनेट ने 6 नवंबर, 2024 को छात्रों को जमानत-मुक्त ऋण देने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।
- 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपयेका परिव्यय किया गया है और इस योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज छूट से लगभग 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
उद्देश्य:
- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में दाखिला लेने की सुविधा प्रदान करना, जो जमानत-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण के लिए पात्र हैं।
मुख्य विशेषताएं:
- छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी।
- 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आयवाले छात्र, जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजना के तहत लाभ के लिए अपात्र हैं, उन्हें स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण केलिए 3% ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।
- "हर साल 1 लाख छात्रों को ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी। यह युवा शक्ति को सशक्त बनाने और हमारे राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।"
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