सीएसीपी ने केंद्र से यूरिया को एनबीएस व्यवस्था के तहत लाने की सिफारिश की
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कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) ने हाल ही में पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र से यूरिया को पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत लाने की सिफारिश की है।
खबर का अवलोकन
इस सिफारिश का उद्देश्य कृषि में असंतुलित पोषक तत्त्व की समस्या को दूर करना है।
गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना 2010 में शुरू की गई थी।
वर्तमान में यूरिया को एनबीएस योजना से बाहर रखा गया है जिसके कारण असमान उपयोग और मृदा के स्वास्थ्य में गिरावट आई है।
सीएसीपी का मानना है कि इससे पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी, जिसने मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
सीएसीपी के अनुसार उर्वरक सब्सिडी वर्षों से बढ़ रही है, जबकि उर्वरक प्रतिक्रिया और दक्षता में गिरावट आ रही है।
दिसंबर 2022 में, सरकार ने संसद को सूचित किया कि यूरिया को एनबीएस में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
उर्वरकों का असंतुलित उपयोग
यूरिया, नाइट्रोजन युक्त, एकमात्र उर्वरक है जिसकी कीमत सीधे सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है।
डीएपी और एनपीके जैसे अन्य उर्वरक, जिनमें फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, की कीमतें बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
सरकार उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर प्रति टन उर्वरकों पर एक निश्चित सब्सिडी प्रदान करती है।
कीमतों में अंतर के कारण, यूरिया अन्य उर्वरकों की तुलना में काफी सस्ता है, जिससे किसानों को आवश्यकता से अधिक यूरिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
यूरिया के अत्यधिक उपयोग और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के कम उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में असंतुलन पैदा होता है, जिससे मिट्टी का क्षरण होता है।
कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)
इसका गठन जनवरी 1965 में किया गया था।
यह एक विशेषज्ञ निकाय है जो उत्पादन लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में रुझान को ध्यान में रखते हुए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश करता है।
यह किसान कल्याण मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है।
यह 22 खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है।
इसके सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
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