बिजली क्षेत्र में सुधारों को गति देने के लिए केंद्र का 12 राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन
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केंद्र ने बिजली क्षेत्र में सुधारों को गति देने के लिए 12 राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन राज्यों को बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रोत्साहन मिलेगा।
खबर का अवलोकन
इस पहल का उद्देश्य बिजली क्षेत्र की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाने वाले सुधारों को लागू करने में राज्यों को समर्थन और प्रेरित करना है।
इस पहल के संबंध में घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी।
पहल के हिस्से के रूप में, राज्यों को 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए सालाना उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार लेने की जगह दी जाती है।
ऊर्जा मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 12 राज्य सरकारों द्वारा किए गए सुधारों के लिए अनुमति दी है।
परिणामस्वरूप, इन राज्यों को पिछले दो वित्तीय वर्षों में अतिरिक्त उधार अनुमति के माध्यम से 66,413 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है।
प्रत्येक राज्य को सुधार प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहन इस प्रकार है:
SL No. | State | Cumulative amount (Rs in crore) |
1. | Andhra Pradesh | 9,574 |
2. | Assam | 4,359 |
3. | Himachal Pradesh | 251 |
4. | Kerala | 8,323 |
5. | Manipur | 180 |
6. | Meghalaya | 192 |
7. | Odisha | 2,725 |
8. | Rajasthan | 11,308 |
9. | Sikkim | 361 |
10. | Tamil Nadu | 7,054 |
11. | Uttar Pradesh | 6,823 |
12. | West Bengal | 15,263 |
Total | 66,413 |
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