केंद्र ने राज्यों से सामान्य ग्रिड पर इंटेल साझा करने को कहा

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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाल ही में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में, केंद्र सरकार ने राज्यों से मल्टी-एजेंसी सेंटर (मैक) के माध्यम से अधिक खुफिया जानकारी साझा करने के लिए कहा है।


  • मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक), इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत एक सामान्य आतंकवाद-रोधी ग्रिड है जिसे कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट और मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट के सुझावों के अनुसार 2001 में कारगिल युद्ध के बाद चालू किया गया था।
  • मल्टी-एजेंसी सेंटर (मैक) इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तहत कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
  • राज्य कार्यालयों को सहायक एमएसी (एसएमएसी) के रूप में नामित किया गया है।
  • रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), सशस्त्र बल और राज्य पुलिस सहित 28 संगठन मंच का हिस्सा हैं।
  • विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मैक पर रीयलटाइम इंटेलिजेंस इनपुट साझा करती हैं।
  • मैक स्तर पर, इन सभी एजेंसियों की बैठक लगभग हर दिन बुलाई जाती है जहां पिछले 24 घंटों की खुफिया जानकारी को लाया जाता है, चर्चा और सहमति से  अनुवर्ती कार्रवाई तैयार की जाती है|
  • 2020 में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मैक के कामकाज में एक बड़ी बाधा यह है कि राज्य अक्सर इस मंच पर जानकारी साझा करने के लिए अनिच्छुक होते हैं, इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी को सही समय पर साझा नहीं करते हैं।
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय, आईबी के साथ, चरणबद्ध तरीके से जिलों में एसएमएसी की कनेक्टिविटी का विस्तार करने पर विचार कर रहा था।

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