केंद्र ने एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन) योजना लॉन्च की
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एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 10 मार्च को एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन) योजना लॉन्च की।
योजना के बारे में
इसका उद्देश्य भारत के एमएसएमई के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक रोडमैप प्रदान करना है।
यह योजना न केवल गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास करेगा, बल्कि निर्माताओं की मानसिकता को बदलने और उन्हें विश्व स्तर के निर्माता बनाने की क्षमता भी प्रदान करेगा।
इस स्कीम के तहत, एमएसएमई मूलभूत, मध्यवर्ती तथा उन्नत जैसे एलईएएन स्तरों को अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित एवं सक्षम एलईएएन परामर्शदाताओं के कुशल निर्देशन में 5एस, कैजेन, कानबन, विजुअल वर्कप्लेस, पोका योका आदि जैसे एलईएएन विनिर्माण टूल्स को कार्यान्वित करेंगे।
इस योजना के माध्यम से, एमएसएमई अपव्यय में उल्लेखनीय रूप से कमी ला सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं, सुरक्षित तरीके से कार्य कर सकते हैं और अंत में प्रतिस्पर्धी तथा लाभप्रद बन सकते हैं।
एमएसएमई की सहायता करने के लिए, सरकार प्रारंभिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन लागत और परामर्श शुल्क के 90 प्रतिशत का योगदान देगी।
एमएसएमई के लिए 5 प्रतिशत का एक अतिरिक्त योगदान होगा जो महिला/एससी/एसटी के स्वामित्व वाले तथा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित स्फूर्ति क्लस्टरों के हिस्से हैं।
योजना की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) होगी।
एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित पहलें
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियमको वर्ष 2006 में MSME को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्र की कवरेज और निवेश सीमा को संबोधित करने के लिये अधिसूचित किया गया था।
प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) :-यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। शुरुआत - 15 अगस्त 2008
पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI) :- इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाज़ार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना:- ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSME को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS) :- इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
CHAMPIONS पोर्टल:- इसका उद्देश्य भारतीय MSME को उनकी शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।
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