केंद्र ने अब तक देश भर में महिला सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए
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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार सरकार ने अब तक देश भर में 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं और महिला सुरक्षा के लिए ऐसे 300 और केंद्रों के लिए बजट भी स्वीकृत किया है।
खबर का अवलोकन
ये वन स्टॉप सेंटर पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श और हिंसा से प्रभावित या संकट में महिलाओं को अस्थायी आश्रय सहित कई एकीकृत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
पिछले नौ वर्षों में देश में महिलाओं के कल्याण के लिए देश में 34 से अधिक महिला हेल्पलाइन काम कर रही हैं।
आंगनबाड़ी केंद्र
देश में आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत किया गया है और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट फोन मोबाइल के माध्यम से जोड़ा गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 11 लाख स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं।
पोषण ट्रैकर
पोषण ट्रैकर नामक एक प्रणाली स्थापित की गई है और नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं।
मातृत्व लाभ योजना
मातृत्व लाभ योजना- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देश में लगभग 3 करोड़ 32 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में 13,650 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट
सरकार ने देश में 1,023 फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं, जिनमें से 418 विशेष रूप से POCSO कोर्ट हैं।
देश में 780 से अधिक जिलेवार मानव तस्करी रोधी इकाइयां कार्य कर रही हैं।
निर्भया फंड
पिछले नौ वर्षों में, एनडीए सरकार ने निर्भया फंड सहित 12,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है।
वन स्टॉप सेंटर योजना
वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना की एक उप-योजना है।
निजी और सार्वजनिक जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है।
इस योजना को निर्भया कोष से वित्तपोषित किया जाता है।
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