मुख्यमंत्री पु लालदुहोमा ने मिजोरम की प्रमुख 'हैंडहोल्डिंग योजना' शुरू की

19 सितंबर, 2024 को मुख्यमंत्री पु लालदुहोमा ने आधिकारिक तौर पर मिजोरम की नई प्रमुख पहल, हैंडहोल्डिंग योजना (बाना कैह) शुरू की।

खबर का अवलोकन

लॉन्च कार्यक्रम आइजोल के वनपा हॉल में हुआ। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

हैंडहोल्डिंग योजना में प्रगति भागीदारों (लाभार्थियों) का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाँच प्रमुख घटक शामिल हैं।
मुख्य विशेषता एक संपार्श्विक-मुक्त और ब्याज-मुक्त ऋण प्रणाली है, जो भागीदार बैंकों के माध्यम से 50 लाख रुपये तक की पेशकश करती है।
राज्य सरकार राष्ट्रीय ऋण गारंटी योजनाओं का उपयोग करके ऋणों के लिए गारंटर के रूप में कार्य करेगी।
जो लाभार्थी लगातार पुनर्भुगतान करते हैं, उन्हें 100% तक ब्याज छूट मिल सकती है, जिससे यह भारत में अपनी तरह की पहली योजना बन जाएगी।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता और बाजार सहायता

मुख्यमंत्री विशेष श्रेणी योजना ऋण लेने में असमर्थ व्यक्तियों को 1 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान करती है।
चार प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पेश किया गया है: अदरक, झाड़ू, हल्दी और मिजो बर्डआई मिर्च।
जो किसान MSP से अधिक बाजार दर प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें घोषित दर के बराबर सरकारी सहायता मिलेगी।
कोलासिब और ममित जिलों में धान के लिए एक पायलट खरीद कार्यक्रम 30 रुपये प्रति किलोग्राम की समर्थन दर प्रदान करता है।

कार्यान्वयन और पायलट चरण

मिजोरम सरकार ने चालू वर्ष को "समेकन का वर्ष" घोषित किया है।
चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हैंडहोल्डिंग योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा।
योजना के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए बाजार और विभागीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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