रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'स्वदेशीकरण सूची' को मंजूरी दी
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 अगस्त को 780 घटकों और उप-प्रणालियों की एक नई सूची को मंजूरी दी है, जो लगभग छह साल की समय-सीमा के तहत उनके आयात पर प्रतिबंध के बाद घरेलू उद्योग से ही खरीदी जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह कदम रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा आयात को कम करने के लिए उठाया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 तक की अवधि में वस्तुओं के आयात प्रतिबंध के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की है।
यह सूची दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में लाई गई दो समान सकारात्मक सूचियों के क्रम में है।
इन मदों का स्वदेशीकरण 'मेक' श्रेणी के तहत विभिन्न मार्गों से किया जाएगा।
'मेक' श्रेणी का उद्देश्य रक्षा निर्माण में भारतीय उद्योग की अधिक भागीदारी को शामिल करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
उद्योग द्वारा उपकरण, प्रणालियों, प्रमुख प्लेटफार्मों या उनके उन्नयन के डिजाइन और विकास से संबंधित परियोजनाओं को इस श्रेणी के तहत लिया जा सकता है।
इन वस्तुओं के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और डीपीएसयू की आयात निर्भरता कम होगी।
डीपीएसयू जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी करेंगे।
अतिरिक्त जानकारी -
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची क्या है ?
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का अर्थ है कि सशस्त्र बल केवल घरेलू निर्माताओं से सूचीबद्ध वस्तुओं की खरीद करेंगे।
निर्माता निजी क्षेत्र के प्लेयर या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) हो सकते हैं।
रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सरकार की पहल :
रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है।
अक्टूबर 2021 में सरकार ने चार दशक पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग कर दिया और युद्ध सामग्री से लेकर भारी हथियारों और वाहनों तक के रक्षा हार्डवेयर के निर्माण के लिए सात नई सरकारी कंपनियों के 41 कारखानों को आपस में मिला दिया।
भारत ने प्रमुख "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारों का उद्घाटन किया है, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में।
एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय सशस्त्र बलों को अगले पांच वर्षों में पूंजीगत खरीद में लगभग 130 अरब अमरीकी डालर खर्च करने का अनुमान है।
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