दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी को वन संरक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वन संरक्षण के लिए आंतरिक विभागीय समिति की अध्यक्षता करने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी को नियुक्त किया।
खबर का अवलोकन
इस निर्णय का उद्देश्य प्रभावी वन संरक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों, मानचित्रों और अभिलेखों को एकत्रित करने में विभिन्न विभागों से गंभीर सहयोग सुनिश्चित करना है।
पृष्ठभूमि:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले 21 दिसंबर, 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में डीम्ड और संरक्षित वन क्षेत्रों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
वन संरक्षण के लिए जिम्मेदार आंतरिक विभागीय समिति की अध्यक्षता के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश को नामित करने के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी।
जिम्मेदारियाँ और अपेक्षाएँ:
न्यायालय को न्यायमूर्ति वजीरी की अध्यक्षता वाली समिति के साथ सभी संबंधित विभागों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है।
दिल्ली सरकार को जस्टिस वज़ीरी को तुरंत सभी आवश्यक सचिवीय सुविधाएं और सहायता प्रदान करने का काम सौंपा गया है।
21 दिसंबर, 2023 के आदेश में संशोधन में समिति का नेतृत्व करने के लिए न्यायमूर्ति वज़ीरी को नियुक्त करना शामिल है।
नियुक्ति का उद्देश्य:
सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश के नामांकन का उद्देश्य विभिन्न विभागों के सहयोगात्मक प्रयासों में अधिक गंभीरता और दक्षता लाना है।
लक्ष्य वन और डीम्ड वन क्षेत्रों को आगे के अतिक्रमण और अनाच्छादन से बचाना है।
समिति की संरचना और जिम्मेदारियाँ:
समिति में मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक और उप वन संरक्षक जैसे अधिकारी शामिल होते हैं।
इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि संरक्षित और डीम्ड वनों दोनों के संरक्षण, पुनर्ग्रहण और वृद्धि के लिए ठोस उपाय किए जाएं।
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