सरकार ने भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मेकर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की नीति को मंजूरी दी

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सरकार ने भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मेकर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की नीति को मंजूरी दी

भारत को विश्व का एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाने और चीन जो दुनिया में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है चीन से निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने भारत में चिप और डिस्प्ले उद्योग स्थापित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

नीति की मुख्य बातें:

• उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पी एल आई) छह साल में कंपनियों को दिये जाएंगे। यह 20 से अधिक इकाइयों के लिए ₹1.70 ट्रिलियन के निवेशक को आकर्षित करने की उम्मीद करता है।
• योजना के तहत अगले चार वर्षों में दो चिप निर्माता और दो डिस्प्ले निर्माता इकाइयां स्थापित करने की उम्मीद है, और उनमें से प्रत्येक 30,000-50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इसके अलावा, चिप पैकेजिंग फर्म और कंपाउंड सेमीकंडक्टर कंपनियों सहित 20 कंपनियां, जो ऑटोमोटिव सेक्टर, बिजली उपकरण आदि के लिए चिप्स बनाती हैं, के तीन साल में चालू होने की उम्मीद है, जिसमें निवेश 3,000-5,000 करोड़ रुपये के दायरे में होगा।
• सरकार को उम्मीद है कि प्रोत्साहन योजना स्थानीय स्तर पर ऑटोमोबाइल और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण घटकों के उत्पादन की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा, योजना के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन, निर्माण, पैक और परीक्षण में मदद करेंगे और एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेंगे।
• इस योजना के तहत, सरकार भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए चयनित फर्मों को परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह फैब को रखने के लिए भूमि, सेमीकंडक्टर-ग्रेड पानी, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली, रसद और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ उच्च तकनीक समूहों की स्थापना के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा।
• इस योजना से 35,000 प्रत्यक्ष और 100,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
• भारत वैश्विक चिप की कमी के बीच चीन पर अपनी निर्भरता में कटौती करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से आकार देना चाहता है, जिसने कारों से लेकर कंप्यूटर तक के सामानों के उत्पादन को प्रभावित किया है।