सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया :
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जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) का गठन दस राज्यों में किया गया है, जिनके अनुसूचित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान हैं।
यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देते हैं, की किसी भी राज्य में जहां अनुसूचित जनजातियां हैं, लेकिन वहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं। अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के तहत, जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाएगा
जनजाति सलाहकार परिषद में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से लगभग तीन-चौथाई राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे| यदि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या सीटों की संख्या से कम है। ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली टीएसी में शेष सीटें उन जनजातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी।
जनजाति सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देना है जो उन्हें राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
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