भारत सरकार और एडीबी ने भारत के बागवानी में पौध स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

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भारत सरकार और एडीबी ने भारत के बागवानी में पौध स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

चर्चा में क्यों?

• भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बागवानी फसल किसानों की प्रमाणित रोग-मुक्त रोपण सामग्री तक पहुँच में सुधार करने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनकी फसलों की उपज, गुणवत्ता और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ेगा।

मुख्य बिंदु:

• “यह परियोजना भारत सरकार केआत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP) का समर्थन करती  है जो पौध स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ाती है।
• यह भारत में बागवानी के लिए CPP को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियामक ढांचे और संस्थागत प्रणालियों को विकसित करने में मदद करेगी।
• इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
• इस परियोजना में इसकी सफलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निजी नर्सरियों, शोधकर्ताओं, राज्य सरकारों और उत्पादकों के संघों के साथ गहन परामर्श शामिल होगा।
• परियोजना के माध्यम से प्रोत्साहित किए जाने वाले पौध स्वास्थ्य प्रबंधन से किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण न केवल मौसम की चरम घटनाएँ होती हैं, बल्कि कीट और रोग व्यवहार भी प्रभावित होते हैं।
• यह रोग मुक्त आधारभूत सामग्रियों को बनाए रखने के लिए समर्पित स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित करके हासिल किया जाएगा।
• इन केंद्रों में अत्याधुनिक नैदानिक परीक्षण विधियों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ होंगी और इनमें ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो स्वच्छ पौध केंद्र संचालन प्रक्रियाओं और नैदानिक परीक्षण प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित होंगे।
• परियोजना स्वच्छ पौध प्रमाणन योजना शुरू करेगी, निजी नर्सरियों को मान्यता देगी और उनकी रोपण सामग्रियों का परीक्षण और प्रमाणन करेगी।