भारत सरकार ने "बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट" (बीआईएम) योजना को 2026 तक बढ़ाया
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भारत सरकार ने 13,020 करोड़ रुपये की लागत से "सीमा अवसंरचना और प्रबंधन" (बीआईएम) की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:
सीमा अवसंरचना प्रबंधन (बीआईएम)
सीमा अवसंरचना प्रबंधन योजना गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
यह पुर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसका अर्थ है कि इस योजना पर खर्च होने वाला सारा धन भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाएं को सुरक्षित करने के लिए सीमा बाड़, सीमा क्षेत्र में रोशनी, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों (बीओपी) / कंपनी संचालन केंद्रों या ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।
भारत, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें नियंत्रण रेखा की 775 किलोमीटर की सीमा भी शामिल है। चीन के साथ सीमा की लंबाई 3,488 किमी, बांग्लादेश के साथ 4,096, नेपाल के साथ 1,751 किमी, म्यांमार के साथ 1,643 किमी और भूटान के साथ 699 किमी है।
परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य
भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा (4096 किमी) साझा करता है।
केंद्रीय गृह मंत्री: अमित शाह
बीआईएम : बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट
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