भारत सरकार एएफएसपीए पर एक पैनल स्थापित की
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- केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (एएफएसपीए) को वापस लेने की संभावना की जांच करने के लिए एक सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी पांच सदस्यीय समिति के प्रमुख होंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल इसके सदस्य-सचिव होंगे। नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी समिति के अन्य सदस्य होंगे।
- समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
- मुद्दे के विवरण और पृष्ठभूमि के लिए 6 दिसंबर 2021 की पोस्ट देखें।
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