भारत सरकार भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना करेगी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और उसकी कंपनियों/निगमों के स्वामित्व वाली भूमि का मुद्रीकरण करेगा और यह एक साथ कार्य करेगा।
एनएलएमसी का स्वामित्व भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के अधीन होगा। निगम के पास 150 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी और 5000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी होगी।
2021-22 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) की स्थापना की घोषणा की है।
पिछले सितंबर में, सरकार ने अनुमानित 6 लाख करोड़ रुपये की चार साल की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) स्थापित की थी। सड़क, रेलवे और विद्युत क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित मूल्य का 66 प्रतिशत से अधिक होगी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
मुद्रीकरण क्या है
यह गैर-राजस्व उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को नकदी में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
भारत सरकार और इसकी विभिन्न कंपनियों जैसे रेलवे, रक्षा, दूरसंचार आदि के पास अधिशेष भूमि, भवन हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है या वे अपनी क्षमता से कम राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं।
मुद्रीकरण योजना के तहत इन जमीनों या इमारतों को निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में बेचा या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है ताकि इष्टतम राजस्व उत्पन्न किया जा सके।
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