सरकार ने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एनपीसीआई के आईटी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया

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सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और यूपीआई प्रबंधन इकाई एनपीसीआई के आईटी संसाधनों को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70 के तहत 'महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे' के रूप में घोषित किया है।

  • इन्हें नुकसान पहुंचाने का राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा और कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से इनके साथ छेड़छाड़ करता है या इन तक पहुंच बनाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है

  • महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के बारे में

  • 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में 'महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' का तात्पर्य उसकी अक्षमता या हानि का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।

  • सरकार के पास अधिनियम के तहत, उस डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी भी डेटा, डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार बुनियादी ढांचे को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति है।

  • CII वर्गीकरण और सुरक्षा क्यों आवश्यक है?

  • दुनिया भर की सरकारें अपने महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए तत्परता से आगे बढ़ रही हैं।

  • आईटी संसाधन देश के बुनियादी ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों की रीढ़ हैं, और उनके परस्पर संबंध को देखते हुए किसी भी व्यवधान का सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव हो सकता है।

  • उदाहरण के लिए पावर ग्रिड में सूचना प्रौद्योगिकी की विफलता के कारण स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

  • अक्टूबर 2020 में, जब भारत महामारी से जूझ रहा था, मुंबई को बिजली ग्रिड की आपूर्ति अचानक बंद हो गई, जिससे बड़े शहर के अस्पतालों, ट्रेनों और व्यवसायों पर असर पड़ा।

  • ऐसा साइबर हमले के कारण हुआ था।

  • राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्षेत्र - राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की पहचान की है-

  • बिजली और ऊर्जा

  • बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा

  • दूरसंचार

  • यातायात

  • सरकार

  • सामरिक और सार्वजनिक उद्यम

  • राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)

  • यह देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने के लिए नोडल एजेंसी है।

  • इसकी स्थापना जनवरी 2014 में हुई थी।

  • यह सीआईआई को अनधिकृत पहुंच, संशोधन, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, अक्षमता या विकर्षण से बचाता है।

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