सरकार ने 1.8 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए
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सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1.8 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं।
खबर का अवलोकन
स्टैंड-अप इंडिया योजना की 7वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.8 लाख से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों ने योजना के तहत ऋण प्राप्त किया।
इस योजना ने एक इको-सिस्टम बनाया है जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखाओं से ऋण प्राप्त करके ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करता है।
स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में
इसे महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल, 2016 को लॉन्च किया गया था।
यह उन्हें विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में एक ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है।
इसका उद्देश्य सभी बैंक शाखाओं को अपने स्वयं के ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तीसरे स्तंभ पर आधारित है, जिसका नाम है "फंडिंग द अनफंडेड"।
इस योजना के तहत दिए जाने वाले 80 प्रतिशत से अधिक ऋण महिलाओं को प्रदान किए गए हैं।
योजना के लिए पात्रता
18 वर्ष से अधिक आयु की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमी।
योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं।
कर्जदार किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
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