शहरी स्थानीय निकायों के लिए चार राज्यों को 1,764 करोड़ रुपये का अनुदान जारी
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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 19 अक्टूबर, 2022 को 4 राज्यों को 1,764 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
जिन राज्यों को अनुदान जारी किया गया उनमें आंध्र प्रदेश (136 करोड़ रुपये), छत्तीसगढ़ (109 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (799 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (720 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में यह राशि आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी के लिए दी गई है।
जबकि, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, भिलाईनगर और रायपुर तथा महाराष्ट्र में औरंगाबाद, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे और वसई-विरार शहरों में यह राशि खर्च की जाएगी।
वर्ष 2022-23 में अब तक शहरी स्थानीय निकायों को कुल 4,761.8 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है।
शहरी स्थानीय निकायों की दो श्रेणियां
15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है -
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समूह/शहर (दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर)
दस लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे (नॉन-मिलियन प्लस सिटीज)।
आयोग ने उनके लिए अलग से अनुदान की सिफारिश की थी।
दस लाख से अधिक शहरों/शहरी समूहों (एमपीसी/यूए) के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदानों में से, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के लिए 2/3 से अधिक की सिफारिश की जाती है और शेष 1/3 को परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए आवंटित किया जाता है।
वित्तीय सेवा विभाग में सचिव संजय मल्होत्रा 30 नवंबर, 2022 को नये राजस्व सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे, वर्तमान में तरुण बजाज राजस्व सचिव हैं।
वित्त सचिव - बेंजामिन ई. डिओकोनो
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