एलपीजी नुकसान की भरपाई के लिए तेल पीएसयू को सरकार ने 22,000 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया
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12 अक्टूबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 22,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि को मंजूरी दी है। ये अनुदान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के बीच वितरित किया जाएगा।
भारत में एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) का उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए किया जाता है और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से जुड़ी होती है। भारत एलपीजी की अपनी आवश्यकता का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है।
एलपीजी पर सरकारी सब्सिडी
भारत सरकार ने रसोई गैस की कीमत मुक्त कर इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया है। हालाँकि, भारत सरकार समाज के कुछ वर्गों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी प्रदान करती है।
केंद्र प्रति परिवार प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) पर सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करता है। साल में 12 सिलिंडर से ज्यादा की खरीद पर परिवार को बिना सब्सिडी वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमत चुकानी पड़ती है।
पीएसयू तेल विपणन कंपनियों को हुआ नुकसान
सिद्धांत रूप में एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से निर्धारित होती हैं लेकिन वास्तव में भारत सरकार पीएसयू ओएमसी पर एलपीजी की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि न करने का दबाव डालती है क्योंकि इससे जनता को नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस की कीमत बढ़ जाती है और भारत में कीमतों में वृद्धि नहीं होती है तो नुकसान ओएमसी द्वारा वहन किया जाता है।
जून 2020 से जून 2022 की अवधि के दौरान, एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर इस लागत वृद्धि को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। ऐसे में इस अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी की कीमतों में सिर्फ 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे इन ओएमसी कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है।
क्षतिपूर्ति के लिए ओएमसी सरकार उन्हें अनुदान दे रही है। अनुदान का मतलब है कि ओएमसी सरकार को पैसा वापस नहीं करेगी।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री: हरदीप पुरी
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