भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मई को तीन मंत्रालयों की 8 चल रही योजनाओं को मिलाकर "सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दी।
खबर का अवलोकन
यह ₹1 ट्रिलियन की योजना सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना होगी।
इस योजना से सहकारी समितियों को देश भर में विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाएं स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे भारतीय खाद्य निगम (FCI) पर बोझ कम होने की संभावना है।
इससे कृषि उपज की बर्बादी में कमी आएगी और किसानों को अपनी बिक्री की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।
योजना का कार्यान्वयन
सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया जाएगा।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और संबंधित सचिव इस अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के सदस्य होंगे।
सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेगा।
अभिसरण के लिए 8 योजनाओं की पहचान की गई
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं
कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई)
बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)
कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाएं
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) का प्रधान मंत्री औपचारिककरण
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की योजनाएं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का आवंटन
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य
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