भारत को FATF द्वारा 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा गया
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भारत को FATF द्वारा 'नियमित अनुवर्ती' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
खबर का अवलोकन
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने 26-28 जून, 2024 को सिंगापुर में अपनी पूर्ण बैठक आयोजित की।
यह निर्णय धन शोधन विरोधी, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और प्रसार विरोधी वित्तपोषण उपायों को लागू करने में भारत के प्रयासों की समीक्षा के बाद लिया गया है।
भारत के साथ-साथ रूस, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम को भी 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा गया है।
एक देश को ग्रे सूची में जोड़ा गया, और अन्य को 'बढ़ी हुई अनुवर्ती' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।
FATF ने धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में भारत के प्रयासों को स्वीकार किया, लेकिन इन अपराधों से संबंधित मुकदमों को समाप्त करने में देरी को दूर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
भारत का FATF मूल्यांकन:
भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ और उसी वर्ष इसका पहला मूल्यांकन हुआ।
अगला मूल्यांकन COVID-19 महामारी के कारण विलंबित हुआ और 2023 में हुआ।
भारत को अक्टूबर 2027 तक FATF की चिंताओं को संबोधित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
भारत के लिए निहितार्थ:
नियमित अनुवर्ती श्रेणी में होने से वैश्विक स्तर पर वित्तीय लेनदेन में आसानी होती है।
भारतीय कंपनियों के लिए कम लागत पर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक आसान पहुँच।
UPI सहित भारत की कानूनी और भुगतान प्रणालियों में बढ़े हुए विश्वास के कारण विदेशी निवेश में वृद्धि।
FATF के बारे में:
AML/CFT/PF पर वैश्विक मानक निर्धारित करने के लिए G-7 देशों द्वारा 1989 में स्थापित।
वित्तीय अपराधों के विरुद्ध देशों की कार्रवाइयों का आकलन करने और सिफारिशें जारी करने वाला अंतर-सरकारी निकाय।
IMF, विश्व बैंक, UN और FATF-शैली के क्षेत्रीय निकायों के साथ सहयोग करता है।
रूस को छोड़कर 39 वर्तमान सदस्यों के साथ पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय (2023 से निलंबित)।
अध्यक्ष: सिंगापुर के टी राजा कुमार।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002:
एफएटीएफ की सिफारिशों के आधार पर, पीएमएलए 2002 भारत में धन शोधन का मुकाबला करता है।
1 जुलाई, 2005 से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लागू किया गया।
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