भारत सरकार ने घरेलू विक्रेताओं से 45,000 करोड़ रुपये की रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी

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भारत सरकार ने घरेलू विक्रेताओं से 45 हजार करोड़ रुपये के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी देकर "आत्मनिर्भर भारत" पहल को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया।

खबर का अवलोकन

  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है।

  • इन अधिग्रहणों में विशेष रूप से भारतीय विक्रेता शामिल होंगे, जो भारतीय रक्षा उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से संरेखित होंगे।

स्वीकृत अधिग्रहण:

डीएसी निम्नलिखित खरीद के लिए एओएन देता है:

  • हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन और एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली।

  • आर्टिलरी गन और राडार को तेजी से जुटाने के लिए हाई मोबिलिटी वाहन गन टोइंग वाहन।

  • भारतीय नौसेना की हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाज।

  • स्वदेशी ALH Mk-IV हेलीकॉप्टरों के लिए ध्रुवास्त्र कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें।

  • हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंधित उपकरणों के साथ 12 Su-30 MKI विमान।

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