निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया

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झारखंड सरकार ने 17 मार्च को 'झरनी योजना' पोर्टल लॉन्च किया, जहां सभी निजी प्रतिष्ठानों को अपना पंजीकरण कराना होगा।

खबर का अवलोकन 

• इसका उद्देश्य राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों को 75 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के वादे को पूरा करना है।

• यह पोर्टल नियोक्ताओं के लिए व्यवसायों और मैनपावर से संबंधित जानकारी साझा करने और नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

• पोर्टल का उपयोग करने वाले नियोक्ताओं को 'निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम, 2021' का पालन करना होगा।

• स्थानीय कंपनियों और नियोक्ताओं से स्वेच्छा से इसका अनुपालन करने और स्थानीय युवाओं/महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।

निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम, 2021

• इसे स्थानीय स्तर पर राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।

• 2022 में, अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया। 

• अधिनियम के अनुसार, 40,000 रुपये तक के वेतन वाले निजी क्षेत्रों में 75% नौकरियां राज्य में "स्थानीय लोगों" के लिए आरक्षित होगी।

• यह उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो निजी क्षेत्र में हैं और जहां 10 या अधिक लोग कार्यरत हैं।

• यदि स्थानीय कंपनियों को स्थानीय स्तर पर कुशल मैनपॉवर प्राप्त करने में समस्या आती है तो अधिनियम के तहत पात्र युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

• केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों को अधिनियम में शामिल नहीं किया जाएगा।

• हालांकि, अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों को सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने वाले सभी संगठनों पर लागू होंगे।