विधि के छात्र दिल्ली की 16 जेलों के कैदियों की मदद करेंगे", राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

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दिल्ली की 16 जेलों के कैदियों के लिए न्याय प्रक्रिया में सुधार के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली (एनएलयू) और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह परियोजना एनएलयू के छात्रों में सार्वजनिक सेवा की भावना को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।

छात्र विभिन्न कानूनी कार्यों में गरीब और वंचित कैदी की मदद करेंगे जैसे जमानत आवेदन दाखिल करना, प्रतिनिधित्व का मसौदा तैयार करना आदि।

इस सहयोगात्मक अभ्यास का उद्देश्य है:

• कैदियों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना।
• कैदियों को जल्द न्याय दिलाना।
• कानून के छात्रों के बीच व्यावसायिकता पैदा करना।

NHRC: 

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ((एनएचआरसी) की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से की गई थी।

इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।

• मुख्यालय: नई दिल्ली
• अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा  एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
• प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे
• एनएचआरसी के वर्तमान और 8वें अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं
• भूमिका: एनएचआरसी की भूमिका मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना है।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य: "सर्वे भवन्तु सुखिनः / सभी सुखी रहें।"

 यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है।

दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) वंचितों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करता है।