मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना' को मंजूरी दी
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 17 मई को बेरोजगार युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री सिखो कमाओ योजना के बारे में
बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना का नाम 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' होगा।
योजना के तहत कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके सभी युवा इस योजना के पात्र होंगे।
प्रशिक्षण के बाद राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) का प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार सृजन बोर्ड (एमपीएसएसडीईजीबी) द्वारा दिया जाएगा।
योजना से देश व प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक व निजी संस्थानों को जोड़ा जाएगा।
प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत तक छात्र प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर सकेंगे।
योजना के अंतर्गत युवाओं को काम सिखाया जाएगा और इसके बदले सरकार की ओर से उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
योजना के तहत 12वीं पास प्रशिक्षुओं को 8 हजार रुपये, आईटीआई पास 8 हजार 500 रुपये, डिप्लोमा पास 9 हजार रुपये और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को 10 हजार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के बारे में
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है।
इसके क्षेत्रफल का 25.14% भाग वनों से आच्छादित है।
मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान
राजधानी - भोपाल
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