मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी की रिक्तियों में 35% आरक्षण की घोषणा की
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मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी की रिक्तियों में 35% आरक्षण की अधिकारिक घोषणा की।
खबर का अवलोकन
इस नीति को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन पेश किया गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, और 50% शिक्षण पद भी महिलाओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे।
लाडली बहना योजना:
मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी योजना "लाडली बहना योजना" के तहत वित्तीय सहायता हस्तांतरित करने की घोषणा की है, जो प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह ₹1,250 प्रदान करती है।
मध्य प्रदेश के बारे में
यह क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
इसके 25.14 प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का कब्जा है।
राज्यपाल - मंगुभाई पटेल
मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान
राजधानी - भोपाल
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