मध्य प्रदेश सरकार राज्य में 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करेगी
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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है।
खबर का अवलोकन
31 दिसंबर 2022 तक अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा।
इन कॉलोनियों में नगर निकायों और पंचायतों द्वारा सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
इन कॉलोनियों के निवासियों से विकास शुल्क की राशि भी नहीं ली जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में गरीबों व मजदूरों को पांच रुपए में भोजन कराया जाएगा।
मध्य प्रदेश के बारे में
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है।
इसके क्षेत्रफल का 25.14% भाग वनों से आच्छादित है।
मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान
राजधानी - भोपाल
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