मध्य प्रदेश सरकार राज्य में 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करेगी

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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है।

खबर का अवलोकन 

  • 31 दिसंबर 2022 तक अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा

  • इन कॉलोनियों में नगर निकायों और पंचायतों द्वारा सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

  • इन कॉलोनियों के निवासियों से विकास शुल्क की राशि भी नहीं ली जाएगी।

  • शहरी क्षेत्रों में गरीबों व मजदूरों को पांच रुपए में भोजन कराया जाएगा।

मध्य प्रदेश के बारे में 

  • क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।

  • भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है।

  • इसके क्षेत्रफल का 25.14% भाग वनों से आच्छादित है।

  • मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान

  • राजधानी - भोपाल

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