पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 4% आरक्षण की घोषणा की
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महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की और यह आरक्षण उन संवर्गों पर लागू होगा जहां सीधी सेवा के माध्यम से भर्ती 75% से कम है।
खबर का अवलोकन
गैर-कृषि विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों का बकाया सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगले पांच वर्षों में पांच किश्तों में भुगतान किया जाएगा।
विकलांग लोगों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए दिसंबर 2022 में एक दिव्यांग विभाग की स्थापना की गई, जिससे महाराष्ट्र इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
ओपन और बैकवर्ड कैटेगरी की महिलाओं को आरक्षित पदों के लिए नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर योजना के तहत 30 फीसदी कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के तहत शामिल किया जाएगा और पहल का उद्देश्य कृषि पंपों के लिए विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
महाराष्ट्र के बारे में
यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल - रमेश बैस
आधिकारिक पशु - भारतीय विशाल गिलहरी
आधिकारिक पक्षी - पीले पैरों वाला हरा कबूतर
आधिकारिक नृत्य - लावणी
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