मणिपुर विधानसभा ने जनसंख्या आयोग के गठन के प्रस्ताव को पारित किया

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मणिपुर विधानसभा ने 5 अगस्त को नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग (SPC) स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • राज्य विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जद (यू) के विधायक जयकिशन द्वारा प्रस्ताव पेश किए गए।

  • उन्होंने दावा किया कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में 1971 से 2001 के बीच जनसंख्या में 153.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2002 से 2011 के दौरान यह दर बढ़कर 250.9 प्रतिशत पर पहुंच गई।

  • उन्होंने कहा कि घाटी के क्षेत्रों में भी 1971 से 2001 तक 94.8 प्रतिशत और 2001 से 2011 तक लगभग 125 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) क्या है? 

  • एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात् तैयार किया गया था।

  • रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।

  • भारत में अब तक एनआरसी केवल असम में लागू की गई है, जिसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया गया है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं।

  • एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू की जाती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं।

  • एनआरसी की रिपोर्ट बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। 

  • 1947 में भारत-पाकिस्तान का बँटवारे के समय कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) चले गए, किंतु उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर से आना-जाना बँटवारे के बाद भी जारी रहा। 

  • जिसके कारण वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार किया गया था।

  • भारत सरकार ने 2021 में एनआरसी को देश के बाकी हिस्सों में लागू करने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

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