मंत्रालय ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एनएपीडीडीआर शुरू की
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दवा की मांग में कमी से संबंधित विभिन्न पहलों के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों और गैर सरकारी संगठनों/वीओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दवा मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) शुरू की।
खबर का अवलोकन
एनएपीडीडीआर में अन्य कार्यक्रमों के अलावा निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व-नशे के आदी लोगों के लिए आजीविका सहायता शामिल है।
नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)
एनएमबीए 372 संवेदनशील जिलों में मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए 2020 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है।
शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों और समुदायों में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इसका उद्देश्य दवाओं पर निर्भर लोगों की पहचान करना और उन्हें परामर्श और उपचार सुविधाएं प्रदान करके मदद करना है।
एनएमबीए का प्रभाव
3.34 करोड़ युवाओं और 2.22 करोड़ महिलाओं सहित 10.47 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मादक द्रव्यों के उपयोग के बारे में जागरूक किया गया है।
3.23 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों ने संदेश फैलाने में भाग लिया है।
इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए 8,000+ मास्टर स्वयंसेवकों (एमवी) के एक दल को प्रशिक्षित किया गया है।
सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंच बनाना
एनएमबीए जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया खातों का उपयोग करता है।
एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन एनएमबीए गतिविधियों पर डेटा इकट्ठा करने में मदद करता है और प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है।
एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) विस्तृत जानकारी, एक ऑनलाइन चर्चा मंच और संसाधन प्रदान करती है।
नशा-मुक्त प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना
एक राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतिज्ञा में 99,595 शैक्षणिक संस्थानों में 1.67 करोड़ छात्रों की भागीदारी देखी गई है।
आध्यात्मिक/सामाजिक सेवा संगठनों के साथ सहयोग करना
एनएमबीए ने समर्थन और जन जागरूकता गतिविधियों के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मा कुमारिस और संत निरंकारी मिशन जैसे संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
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