एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया
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नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने 2 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
एमएनआरई ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखा है।
कार्यक्रम को दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की गई है।
कार्यक्रम के पहले चरण को 858 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।
बायोगैस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक और मध्यम आकार की बायोगैस इकाइयों की स्थापना में भी सहायता करेगा।
ऊर्जा प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध विशाल अधिशेष बायोमास, मवेशियों के गोबर, औद्योगिक और शहरी जैव अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए, एमएनआरई 1980 के दशक से भारत में जैव ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है।
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल होंगी:
अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम) बड़े बायोगैस, बायोसीएनजी और बिजली संयंत्रों (एमएसडब्ल्यू से विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) की स्थापना का समर्थन करने के लिए।
बायोमास कार्यक्रम (उद्योगों में ब्रिकेट्स और छर्रों के निर्माण और बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना) बिजली उत्पादन और गैर-खोई-आधारित बिजली उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग के लिए पेलेट्स और ब्रिकेट्स की स्थापना का समर्थन करेगा।
बायोगैस कार्यक्रम - ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और मध्यम आकार के बायोगैस की स्थापना में सहायता के लिए।
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