रक्षा मंत्रालय ने iDEX पहल के तहत उन्नत लघु उपग्रह के लिए स्पेसपिक्सल के साथ अनुबंध किया

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रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 25 जून, 2024 को बेंगलुरु स्थित स्पेसपिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

खबर का अवलोकन

  • यह अनुबंध भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 150 किलोग्राम तक के कई उन्नत पेलोड ले जाने में सक्षम लघु उपग्रह को डिजाइन और विकसित करने के लिए है।

iDEX पहल का महत्व:

  • यह रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) पहल के तहत 350वां अनुबंध है, जो रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम का हिस्सा है।

  • यह मिशन डिफस्पेस: ओपन चैलेंज के तहत पहला iDEX प्राइम (स्पेस) सैटेलाइट अनुदान है।

हस्ताक्षरकर्ता और प्रमुख कर्मचारी:

  • हस्ताक्षरकर्ताओं में स्पेसपिक्सल के सीईओ अवैस अहमद नदीम अल्दुरी और अतिरिक्त सचिव (रक्षा उत्पादन) और iDEX-DIO के सीईओ अनुराग बाजपेयी शामिल थे।

  • रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

तकनीकी प्रगति:

  • अनुबंध का उद्देश्य अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में नवाचार को बढ़ावा देना, तेजी से तैनाती, किफायती विनिर्माण, मापनीयता, अनुकूलनशीलता और कम पर्यावरणीय प्रभाव को सुविधाजनक बनाना है।

  • इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल, इन्फ्रारेड, सिंथेटिक अपर्चर रडार (एसएआर) और हाइपरस्पेक्ट्रल पेलोड को एक एकल, कॉम्पैक्ट उपग्रह में एकीकृत करने से पृथ्वी अवलोकन और रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

iDEX पहल का प्रभाव:

  • आईडीईएक्स पहल स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके भारत के रक्षा क्षेत्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

iDEX के बारे में

  • अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, iDEX रक्षा उत्पादन विभाग (DDP), रक्षा मंत्रालय (MoD) के अंतर्गत संचालित होता है।

  • इसने डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC) के 11 संस्करण आयोजित किए हैं और महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए iDEX (ADITI) योजना के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा दिया है।

  • वर्तमान में 400 से अधिक स्टार्ट-अप और एमएसएमई के साथ सहयोग करते हुए, iDEX ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 35 वस्तुओं की खरीद की सुविधा प्रदान की है।

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