मंत्रालय और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
इस सहयोग का उद्देश्य भारत भर में सफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजर्स, अपशिष्ट बीनने वालों और उनके आश्रितों का उत्थान करना है।
समझौता ज्ञापन लक्षित कल्याण कार्यक्रमों के लिए समावेशी विकास और प्रभावी धन आवंटन पर केंद्रित है।
साझेदारी इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्थायी रोजगार के अवसरों की पहल पर जोर देती है।
एनएसकेएफडीसी, इस उद्देश्य के लिए समर्पित एक प्रमुख संगठन, आवंटित धन का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा।
लक्ष्य उन कार्यक्रमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों को संयोजित करना है जो इन हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाते हैं।
एनएसकेएफडीसी के बारे में
स्थापना: 24 जनवरी 1997 को गठित
प्रबंध निदेशक: प्रभात कुमार सिंह
संबद्धता: पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में
मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एम/ओ एसजे एंड ई) के तहत संचालित होता है
कानूनी स्थिति: कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत
कार्य: अक्टूबर 1997 से सक्रिय, भारत भर में सफाई कर्मचारियों, सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों के उत्थान के लिए काम कर रहा है।
मिशन: अस्पृश्यता के प्रतीक मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन में सक्रिय रूप से शामिल
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