नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्से के रूप में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

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सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 26 अप्रैल को श्री श्री रविशंकर द्वारा संचालित एनजीओ, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 

खबर का अवलोकन 

• यह समझौता ज्ञापन नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के हिस्से के रूप में है जिसपर श्री श्री रविशंकर और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हस्ताक्षर किए।

• इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाना है।

• इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ, नशा मुक्त भारत अभियान को ड्रग संवेदनशील भारत को नशा मुक्ति की ओर ले जाने में बढ़ावा मिलेगा।

• नशीली दवाओं की मांग के खतरे को रोकने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE), भारत सरकार ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है।

नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

• एनएपीडीडीआर एक व्यापक योजना है जिसके तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनों को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व नशा करने वालों की आजीविका सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में

• लॉन्च किया गया - 15 अगस्त 2020 को 272 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में।

• उद्देश्य - नशीली दवाओं की खपत को कम करना और पुनर्वास करना।

• नोडल मंत्रालय - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

• अभियान के केंद्र बिंदु - निवारक, सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण, उपचार में वृद्धि, पुनर्वास और परामर्श सुविधाएं।

• अन्य पहल - 2018-2025 के लिए ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना।