स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 660 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी
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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने हाल ही में लगभग 660 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी समिति की 42वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इसके अलावा बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की दो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में सेप्टेज प्रबंधन की दो बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)
इसे 12 अगस्त 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।
इसकी स्थापना गंगा नदी में प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए की गई थी।
इस परियोजना के परिचालन क्षेत्र में गंगा बेसिन और दिल्ली सहित सभी राज्य शामिल हैं जिनसे होकर नदी बहती है।
इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित करना है।
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