नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया

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नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है, जो 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाला तीन महीने का अभियान है।

खबर का अवलोकन

  • इस अभियान का उद्देश्य भारत भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में छह प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करना है।

  • इस अभियान का लक्ष्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉक हैं।

आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में सम्पूर्णता अभियान के लिए छह प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई):

  • आकांक्षी ब्लॉकों के लिए:

    • पहली तिमाही के भीतर प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत।

    • मधुमेह के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत।

    • उच्च रक्तचाप के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत।

    • नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत।

    • सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत।

    • परिक्रामी निधि प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का प्रतिशत।

  • आकांक्षी जिलों के लिए:

    • पहली तिमाही के भीतर प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत।

    • नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत।

    • पूरी तरह से टीकाकरण किए गए बच्चों का प्रतिशत।

    • वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या।

    • कार्यात्मक बिजली वाले माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिशत।

    • शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने वाले विद्यालयों का प्रतिशत।

कार्यान्वयन रणनीति

  • कार्य योजना विकास: प्रत्येक जिला/ब्लॉक पहचाने गए KPI की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए एक व्यापक तीन महीने की कार्य योजना विकसित करेगा।

  • प्रगति ट्रैकिंग: संतृप्ति लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की मासिक ट्रैकिंग।

  • जागरूकता अभियान: हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाना।

  • निगरानी: कार्यान्वयन प्रयासों की निगरानी और समर्थन के लिए जिला अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करना।

नीति आयोग

  • यह भारत का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है।

  • यह आर्थिक विकास और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

  • इसकी पहलों में दीर्घकालिक योजना, डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य सेवा और कृषि सुधार शामिल हैं।

  • यह नीति-निर्माण में राज्यों को शामिल करता है और विभिन्न योजनाओं और सूचकांकों के माध्यम से समग्र विकास का लक्ष्य रखता है।

    • गठन - 1 जनवरी 2015

    • मुख्यालय - नई दिल्ली

    • अध्यक्ष - नरेंद्र मोदी

    • उपाध्यक्ष - सुमन बेरी

    • सीईओ - बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम

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