महाराष्ट्र में स्थापित होगा नीति आयोग जैसा निकाय
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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 सितंबर को घोषणा की, कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।
यह प्रस्ताव दिया गया कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा।
नीति आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान संपत्तियों का मुद्रीकरण, कृषि में तकनीक, वैकल्पिक ईंधन या ईवी नीति के लिए परिवहन, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल आदि विषयों पर चर्चा की गई।
नीति आयोग ने भी इसी तरह के मुद्दों पर एक व्यापक अध्ययन किया है और एक उपकरण विकसित किया है, जहां बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों के डाटा का व्यापक विश्लेषण किया जाता है।
महाराष्ट्र आने वाले समय में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
राज्य सरकार ने मार्च में 2022-23 का बजट पेश करते हुए पांच सूत्रीय एजेंडा भी तैयार किया था।
नीति आयोग :
यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है जो नीति निर्माण के माध्यम से विचारों और प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है।
यह आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है।
अतिरिक्त जानकारी -
महाराष्ट्र के बारे में :
स्थापना - 1 मई 1960
राजभाषा - मराठी
पड़ोसी राज्य - गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादरा और नगर हवेली, छत्तीसगढ़
संसद सदस्य - लोकसभा 48 (राज्य सभा सीटें 19)
विधानमंडल -द्विसदनीय (विधानसभा 289 और परिषद 78 सीटें)
साक्षरता - 82.91%
जिले - 36
प्रमुख नदियाँ - ताप्ती, भीमा, गोदावरी और कृष्णा की सहायक नदियाँ
राजधानी - मुंबई
जनसंख्या - 11.23 करोड़ (2011 की जनगणना)
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