ईपीएफओ के कार्यो को देखने के लिए केंद्र ने चार समितियों का गठन किया।

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• केंद्रीय श्रम और रोजगार कैबिनेट  मंत्री भूपेंद्र यादव ने आईटी, संचार और पेंशन सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के विभिन्न पहलुओं के कामकाज की निगरानी के लिए चार तदर्थ बोर्ड-स्तरीय समितियों को मंजूरी दी है।
• श्रम सचिव "सुनील बर्थवाल" की अध्यक्षता वाली समिति:
  • 'पेंशन सुधार' की समिति और
  • 'आईटी और संचार'की समिति
• श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की अध्यक्षता में दो  समिति।
  • 'ईपीएफओ के आंतरिक मानव संसाधन और स्थापना मामलों' की समिति और
  • ईपीएफओ के कवरेज को बढ़ाने और संबंधित मुकदमेबाजी को कम करने के तरीके खोजने की समिति।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 1951 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा की गई थी। बाद में संसद ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, अधिनियम 1952 पारित किया। यह देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संगठन है

ईपीएफओ का कार्य

• ईपीएफओ भारत में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना के प्रशासन में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) की सहायता करता है।
• केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) तीन योजनाएं संचालित करता है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस)

कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना ,1976 (ईडीएलआई)

• ईपीएफओ अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी भी है।