पीएम ई-ड्राइव योजना
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पीएम ई-ड्राइव योजना
चर्चा में क्यों?
- हाल ही में देखा गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उछाल आया है।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई-2डब्ल्यू) की बिक्री 2024-25 में 5,71,411 यूनिट तक बढ़ गई है।
- इसी अवधि के दौरान, ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ई-3डब्ल्यू) की बिक्री 1,164 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि एल5 श्रेणी में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की बिक्री 71,501 यूनिट तक पहुंच गई।
पीएम ई-ड्राइव योजना क्या है?
- 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)' योजना, जिसे हाल ही मेंकैबिनेट द्वारा 10,900 करोड़ रुपयेके वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 को लागू हुई और 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।
योजना का उद्देश्य:
- योजना का प्राथमिक लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और पूरे देश में एक मजबूत ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में पहले ही रिकॉर्ड उछाल देखा गया है, जो ईवी अपनाने की बढ़ती गति को दर्शाता है।
- पीएम ई-ड्राइव पहल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का समर्थन करके बड़े पैमाने पर गतिशीलता को बढ़ावा देती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ईवी खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन देकर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव को गति देना है।
महत्व:
- योजना का उद्देश्य परिवहन से संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है, जबकि आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप एक कुशल और प्रतिस्पर्धी ईवी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के माध्यम से इसे पूरा किया जाएगा।
- भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए देशव्यापी अभियान का नेतृत्व कर रहा है, जो 2070 तक भारत के महत्वाकांक्षी शुद्ध-शून्य लक्ष्य में योगदान दे रहा है।
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