प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों के लिए मिशन डिफस्पेस लॉन्च किया
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वैश्विक अंतरिक्ष की आर्थिक और रणनीतिक क्षमता को महसूस करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को सशस्त्र बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए "मिशन डिफस्पेस" लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
मिशन को सशस्त्र बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया है।
प्रधान मंत्री ने चौथी रक्षा स्वदेशीकरण सूची भी जारी की, जो निश्चित समय सीमा के बाद 101 वस्तुओं के आयात पर रोक लगाती है।
मिशन डेफस्पेस के तहत निजी फर्मों के लिए काम करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में 75 चुनौतियों की पहचान की गई है।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत की उदार अंतरिक्ष कूटनीति की नई परिभाषाओं को आकार और नई संभावनाओं को जन्म दे रही है।
60 से अधिक विकासशील देश हैं जिनके साथ भारत अपना अंतरिक्ष विज्ञान साझा कर रहा है। दक्षिण एशिया सेटेलाइट इसका एक प्रभावी उदाहरण है।
चौथी रक्षा स्वदेशीकरण सूची
घरेलू रक्षा उद्योग और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत, रक्षा मंत्रालय ने सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है।
यह उन उपकरणों/ प्रणालियों पर विशेष ध्यान देती है, जिनका विकास किया जा रहा है और जिनके अगले पांच से दस वर्षों में ठोस ऑर्डर में तब्दील होने की संभावना है।
रक्षा मंत्रालय ने पहले पहली, दूसरी और तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की थी, जिसमें 310 आइटम शामिल थे।
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची क्या है?
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का अर्थ है कि सशस्त्र बल केवल घरेलू निर्माताओं से सूचीबद्ध वस्तुओं की खरीद करेंगे।
निर्माता निजी क्षेत्र के प्लेयर या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) हो सकते हैं।
रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सरकार की पहल
रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है।
अक्टूबर 2021 में सरकार ने चार दशक पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग कर दिया और युद्ध सामग्री से लेकर भारी हथियारों और वाहनों तक के रक्षा हार्डवेयर के निर्माण के लिए सात नई सरकारी कंपनियों के 41 कारखानों को आपस में मिला दिया।
भारत ने प्रमुख "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारों का उद्घाटन किया है, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में।
एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय सशस्त्र बलों को अगले पांच वर्षों में पूंजीगत खरीद में लगभग 130 अरब अमरीकी डालर खर्च करने का अनुमान है।
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